‘गडचिरोली ते मुंबई उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक विकासाला गती’; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : “विकसित भारत २०४७” च्या दिशेने वाटचाल करताना महाराष्ट्र वेगाने पुढे जात असून, मुंबईपासून गडचिरोलीतील सुरजागडपर्यंत विकासाचा नवा एक्सप्रेसवे उभारण्यात येणार आहे. उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान दळणवळण, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जात आहे. या व्यापक विकास आराखड्यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

दि हिंदू कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये “मुंबई ते सुरजागड – समृद्धीचा महामार्ग” या विषयावर बोलताना त्यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा, उद्योग, गृहनिर्माण, परिवहन, पर्यावरण आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांतील विकासाचा विस्तृत आढावा मांडला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र आणि गडचिरोलीसारखे दुर्गम भाग हे नैसर्गिक व औद्योगिक संपत्तीने समृद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी राज्यातील विकास केवळ महानगरांपुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण, आदिवासी आणि मागास भागांपर्यंत पोहोचवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. समृद्धी महामार्ग, मेट्रो जाळे, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्टील प्रकल्प आणि कौशल्य विकास केंद्रांमुळे राज्यात रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळाली असून कोस्ट टू फॉरेस्ट असा विकासाचा प्रवास गेल्या काही वर्षांत घडवून आणला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गडचिरोलीचा पालकमंत्री असताना नक्षलग्रस्त भागांमध्ये जाऊन स्थानिक नागरिक, आदिवासी समाज आणि पोलिसांशी संवाद साधत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. रक्षाबंधन आणि दिवाळीसारखे सणही जवानांसोबत गडचिरोलीत साजरे केल्याचे सांगत त्यांनी, “दुर्गम भागाचा विकास करायचा असेल, तर तेथील समाजाशी भावनिक नाते जोडणे आवश्यक असते असे सांगितले.

गडचिरोलीत रस्ते, पूल, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन प्लांट आणि प्रशासनासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र, केवळ सुविधा नव्हे तर उद्योग आणि रोजगार निर्माण करणे ही सरकारची प्रमुख भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

टाटा समूहासोबत चर्चा करून स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य विकासाची संकल्पना पुढे आणण्यात आली. त्यातून १७० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ‘टाटा टेक्नॉलॉजी कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करण्यात आले. गडचिरोलीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त हे केंद्र दरवर्षी सुमारे ४,८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देत असून भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि उद्योजक निर्माण होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा –  ‘अत्याधुनिक बायोकेमिस्ट्री ब्लड अँनालायझर’मुळे रुग्णांना जलद, अचूक, दर्जेदार निदान सेवा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वामुळे नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आला असून गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात विकासाची नवी दिशा निर्माण झाली आहे. आज जिल्ह्यात उद्योग, रस्ते, इंटरनेट सुविधा, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू असून दुर्गम भाग मुख्य प्रवाहाशी जोडले जात आहेत.

कोनसरी येथे लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत २० हजार कोटी रुपयांच्या ‘इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट’साठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून, त्यातून सुमारे १० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. याशिवाय सुरजागड इस्पातच्या माध्यमातून आणखी २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून सुमारे ८ हजार तरुणांना रोजगार मिळणार आहे.

सुरजागड परिसरातील खनिज वाहतुकीसाठी ८५ किलोमीटरच्या ग्रीनफिल्ड रस्ते प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यात येणार असून मुंबई ते गडचिरोली प्रवास ९ ते १० तासांमध्ये पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच गडचिरोलीत नवीन विमानतळ उभारण्यासही मंजुरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

गडचिरोलीत आयोजित ‘डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टमेंट समिट-२०२५’मध्ये १२ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामधून १७,४३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १.४४ लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ असून संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आर्थिक क्षेत्र बनवण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

नीती आयोगाने दिलेल्या रोडमॅपनुसार मुंबईचा जीडीपी दुप्पट करण्यासाठी आणि मुंबईला ‘ग्लोबल फिनटेक कॅपिटल’ बनवण्यासाठी राज्य सरकार वेगाने काम करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

एमएमआरमध्ये सध्या जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत. अटल सेतू, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, मेट्रो विस्तार, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो लाईन-३ आणि वाढवण बंदर हे राज्याच्या भविष्यासाठी गेमचेंजर प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम विकसित केली जात आहे. “मुंबईच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ६० मिनिटांत पोहोचता आले पाहिजे,” हे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एमएमआरमध्ये ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क उभारले जात असून मेट्रो लाईन्स २बी, ४, ५, ६, ७ए, ९ आणि १२ मुळे शहरी वाहतुकीत मोठा बदल होणार आहे.

कल्याणला लॉजिस्टिक्स हब, डोंबिवलीला नॉलेज आणि सर्व्हिस सेक्टर हब, अंबरनाथला औद्योगिक आणि एमएसएमई हब तर बदलापूरला शाश्वत नागरी विकासाचे मॉडेल बनवले जात आहे. सॅटेलाईट शहरांना केवळ निवासी विस्तार न ठेवता रोजगार, उद्योग आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त स्वयंपूर्ण आर्थिक केंद्र बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईत १२ लाख आणि एमएमआरमध्ये २० लाख घरांची गरज लक्षात घेऊन सरकारने १७ वर्षांनंतर नवीन गृहनिर्माण धोरण लागू केले आहे. “माय होम – माय राईट” या संकल्पनेतून २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

एआय आधारित केंद्रीकृत डिजिटल हाऊसिंग पोर्टल विकसित करण्यात येत असून, त्यामध्ये जिओ-टॅगिंग, लँड बँक, महारेरा, महाभूलेख आणि पीएम गतिशक्ती यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. क्लस्टर रीडेव्हलपमेंट आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देत प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’च्या माध्यमातून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली जात आहे. नेत्रम तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उपग्रह डेटा, जीआयएस मॅपिंग आणि डिजिटल पाळत ठेवून नवीन अतिक्रमणे रोखली जाणार आहेत. धारावी पुनर्विकास हा जगातील सर्वात मोठ्या आधुनिक पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक ठरणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पात्र आणि अपात्र नागरिकांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबवल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.

समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक आणि ठाणे-बोरीवली टनेल यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन करण्यात आले आहे.

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे २९५ एकरांचे सेंट्रल पार्क विकसित केले जात असून ते देशातील सर्वात मोठ्या शहरी हरित क्षेत्रांपैकी एक असेल. ठाण्यात २५ एकरांचे ‘नमो ग्रँड सेंट्रल पार्क’ विकसित करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यभरात ३९४ ‘नमो गार्डन्स’ उभारले जात आहेत.

पूर नियंत्रणासाठी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, पंपिंग स्टेशन, आयफ्लोज प्रणाली, डिवॉटरिंग पंप आणि मिठी नदी सुधारणा प्रकल्प राबवले जात आहेत. खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांचे संवर्धन करत क्लायमेट रेझिलियन्स प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा भाग बनवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाचा दृष्टिकोन मांडला. मुंबईसारख्या आर्थिक केंद्रासोबतच गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांनाही उद्योग, रोजगार, रस्ते, शिक्षण आणि आधुनिक सुविधांशी जोडण्याचे काम सरकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक घटकाला मुख्य प्रवाहात आणून महाराष्ट्राला देशाच्या प्रगतीचे नेतृत्व करणारे राज्य बनविण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा