महिला आरक्षण विधेयक नामांजूर होताच फडणविसांची विरोधकांवर टीका, रस्त्यावर उतरण्याच्या इशारा
Devendra Fadnavis : महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी मोदी सरकारने आणलेल्या ‘घटनादुरुस्ती विधेयका’ला लोकसभेत शुक्रवारी मोठा दणका बसला. विरोधकांनी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्तावावर घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे या विधेयकाला सभागृहात आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत मिळू शकले नाही. परिणामी, हे विधेयक फेटाळले गेले आहे.
विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. नियमानुसार, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश (२/३) बहुमत आवश्यक असते.
एकूण 528 खासदारांनी मतदानं केलं, आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. 528 चं दोन तृतियांश 352 होतं, त्यामुळं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नसल्याने हे विधेयक नामंजूर झाले.
भाजपकडे बहुमताचा आकडा असला तरी, ५२ मतांच्या कमतरतेमुळे हे विधेयक तांत्रिकदृष्ट्या संमत होऊ शकले नाही. यानंतर आता राजकीय नेतेमंडळींच्या प्रतिक्रिया समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. याप्रकरणी आता राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
हेही वाचा – महाराष्ट्र नक्षलवादमुक्त करणाऱ्या सी- ६० पथकातील जवानांचा पदकाने सन्मान
ही पूर्णतः लाजिरवाणी बाब असून महिला सशक्तीकरण ही आमच्यासाठी बांधिलकी आहे, त्यामुळे आम्ही उद्यापासून रस्त्यावर उतरू, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करत लिहिले की, “अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट, आज संपूर्ण देशाने विरोधी पक्षांचा ढोंगीपणा पाहिला. त्यांना आपल्या नारीशक्तीच्या पाठीशी उभे राहण्याची एक ऐतिहासिक संधी मिळाली होती, पण ते त्यात अपयशी ठरले. त्यांच्यासाठी महिला सक्षमीकरण केवळ भाषणे आणि घोषणांपुरतेच मर्यादित आहे. त्यांनी प्रगतीऐवजी राजकारणाला निवडले. नारी शक्ती वंदन विधेयकाला त्यांनी केलेल्या विरोधामुळे, ते खऱ्या अर्थाने कोणाचे हित जपतात हे उघड झाले आहे.
भारतातील महिला हे सर्व पाहत आहेत आणि त्या हे विसरणार नाहीत. पण आमच्यासाठी, महिला सक्षमीकरण केवळ भाषणांपुरते नाही. ती एक वचनबद्धता आहे. आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि आमच्या नारीशक्तीला प्रत्येक हक्क, प्रत्येक न्याय, प्रत्येक सन्मान मिळवून देऊ,” असा इशारा देखील फडणवीसांनी दिला आहे. याशिवाय त्यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधताना भारताच्या सुधारवादी विचारांसाठी आज काळा दिवस असल्याचेही म्हंटले आहे
दरम्यान, २०२३ मध्ये संसदेने १०६ वी घटनादुरुस्ती (नारीशक्ती वंदन अधिनियम) मंजूर केली होती, ज्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सरकारने यासाठी सीमांकन आणि जनगणनेची अट घातल्याने हा वाद चिघळला आहे. सध्या तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांचा प्रचार सुरू असतानाच हे राजकीय नाट्य घडले आहे
