‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे सर्वेक्षण करून उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : देशामध्ये राज्यात सर्वाधिक गुंतवणूक येत आहे. या गुंतवणुकीचे रूपांतर उद्योगांमध्ये करण्यासाठी गुंतवणूकक्षम आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांसाठी सर्वंकष धोरणे आणावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे सखोल सर्वेक्षण करून या क्षेत्राची उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करण्याचेही सूचित केले.
राज्याच्या उद्योग विश्वाच्या वाढीसाठी धोरण तयार करताना संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ, यशस्वी उद्योजक यांच्याशी चर्चा करावी. संबंधित उद्योग क्षेत्रात असलेली कमतरता या धोरणातून दूर होईल याचा प्रयत्न करण्यात यावा. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध उद्योगविषयक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, यामुळे संपन्न महाराष्ट्राची निर्मिती होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा निवासस्थानी उद्योग विभागाच्या विविध धोरणांच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार क्षेत्रे निश्चित करावी. या क्षेत्रांच्या संभाव्यतेनुसार एमएसएमई उद्योगांच्या रोजगार निर्मिती व उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करावी. त्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म्स तयार करावीत. या क्षेत्राच्या उत्थानासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान आणावे. हे सर्वात मोठे रोजगारनिर्मिती देणारे क्षेत्र असल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करावे. एमएसएमई उद्योगांचे सर्वेक्षण करताना त्यांची सद्यस्थिती, रोजगार निर्मितीची क्षमता, सध्या असलेली रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन या सर्वांचा अभ्यास करण्यात यावा.
मीडिया अँड अरेना धोरणामध्ये मोठी ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ उभारण्यासाठी व्यवसाय सुलभता असावी. यामुळे राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर निर्माण होतील. प्रस्तावित केमिकल धोरणामध्ये राज्यात केमिकल पार्कचा समावेश असावा. या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल. राज्यातील ‘सर्कुलर इकॉनॉमी’च्या विकासासाठी सर्वंकष धोरण आणावे. धोरणाची अंमलबजावणी करताना ती उद्योग सहाय्यकारी ठरेल याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा दर्जेदार असावी. तसेच या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देण्यात यावा. गुंतवणूकदार व उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे. प्रत्येक कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणही तयार करावे. यामुळे वारंवार एखाद्या विषयाशी येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करून त्याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करता येणे शक्य होईल.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे मागणीनुसार वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच जमीन देण्यात यावी. यामध्ये तर्कसुसंगत अशी पद्धती विकसित करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त (उद्योग) कादंबरी बलकवडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि एआय विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग आदी उपस्थित होते.
उद्योग गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर धोरण २०२५, ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग अँड कॉमिक्स – एक्सटेंडेड रियालिटी धोरण २०२५, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण २०२५, बांबू उद्योग धोरण २०२५, बायो प्लास्टिक धोरण २०२६ या धोरणांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच लेदर, नॉन लेदर, फुटवेअर, अपारेल्स् अँड धोरण असेसरीज धोरण, गारमेंट अँड अपारेल्स् धोरण, मीडिया, एंटरटेनमेंट अँड अरेना धोरण, फार्मास्युटिकल, बायोटेक्नॉलॉजी आणि मेडिकल डिव्हायसेस धोरण, डिफेन्स, न्यूक्लिअर अँड एरोस्पेस धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, फॅब अँड डिस्प्ले धोरण, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग धोरण, रसायन उद्योग धोरण, जैवइंधन धोरण प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
