‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजनेमुळे पशुपालकांच्या आर्थिक उन्नतीची नवी संधी’; मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई : मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकणारा आहे. पशुसंवर्धन व पर्यावरण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि नव्या योजना या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या ठरणार आहेत. विशेषतः मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू करण्याची घोषणा ही राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी नवे संधी निर्माण करणारी आहे, अशी प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन व पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
राज्यात पशुसंवर्धनाला यापूर्वी कृषी समकक्ष दर्जा मिळाला आहे. आता मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना या नवीन योजनेमुळे याला आणखी बळ मिळणार आहे. या योजनेमुळे पशुधन उत्पादनात भरीव वाढ होईल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि पशुपालक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून पशुधन उत्पादनात स्वयंपूर्णता साध्य करण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त गोपालन, कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन क्षेत्रातील महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय हा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी म्हटले.
याशिवाय कृषी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज आणि एआय सक्षम सँडबॉक्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांमुळे शेतकरी आणि पशुपालकांना आधुनिक माहिती, मार्गदर्शन आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असे मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
हेही वाचा – ‘महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी’; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनेही या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने ₹4271 कोटींचा बांबू विकास प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय राज्यातील हरित अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा आहे. बांबू प्रक्रिया मूल्य साखळी विकसित करून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि सुमारे पाच लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल.
तसेच जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांच्या जागी नवीन पर्यावरणपूरक वाहने वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मोटार वाहन करात सवलती आणि प्रदूषणकारी वाहनांवर पर्यावरण कर वाढविण्याचा निर्णय हा पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने दूरदृष्टीचा आहे. यामुळे राज्यातील वायूप्रदूषण कमी करण्यास हातभार लागेल, असेही त्या म्हणाल्या.
सुशासन, सर्वसमावेशकता, नाविन्यता आणि पारदर्शकतेच्या तत्वांवर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्यातील शेतकरी, पशुपालक आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा ठरेल, असा विश्वास असल्याचे पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.
