राजर्षी शाहू महाराज स्मारकासाठी कोल्हापूर महापालिकेला शाहू मिलची जागा देण्यास तत्त्वतः मान्यता
मुंबई : राजर्षी शाहू महाराज स्मारक उभारण्यासाठी कोल्हापूर येथील शाहू छत्रपती मिलची वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारितील जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात जागा हस्तांतरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंत्री सावकारे यांनी दिले.
मंत्री सावकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मंत्री आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार अमल महाडिक, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, उपसचिव तुषार पवार यांच्यासह वस्त्रोद्योग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सावकारे म्हणाले, प्रस्तावित जागेवर होणाऱ्या स्मारकातून राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्याची भावी पिढीला प्रेरणा मिळेल आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रालाही चालना मिळेल. कोल्हापूर महानगरपालिकेने शाहू मिल परिसराला यापूर्वीच ‘वारसा वास्तू’ म्हणून घोषित केले असल्याने स्मारक उभारणी करताना वारसा वास्तू संदर्भातील नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश मंत्री सावकारे यांनी दिले.
हेही वाचा – ‘जलवाहतूक क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणार’; मंत्री नितेश राणे
शाहू मिलच्या परिसराचा सर्वांगीण विकास करताना वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित उपक्रम उभारण्याचा प्रस्तावही यावेळी मांडण्यात आला. या ठिकाणी फॅशन टेक्नॉलॉजी आणि डिझाईन शिक्षणासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांच्या शाखा सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर तसेच या स्मारकासाठी जमीन हस्तांतरण करताना प्रचलित नियमानुसार जमिनीच्या मूल्याचा विचार करून आवश्यक आर्थिक समायोजन करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
राजर्षी शाहू महाराजांचे सामाजिक न्याय, शिक्षण, सहकार आणि औद्योगिक विकासातील योगदान अतुलनीय आहे. विशेषतः कोल्हापूर संस्थानच्या काळात त्यांनी वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देत औद्योगिक विकासाला चालना दिली होती. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव आणि वस्त्रोद्योगाचा वारसा अधोरेखित करणारे स्मारक उभारण्यासाठीची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी असे सांगत मंत्री आबिटकर म्हणाले स्मारक उभारणीसाठीचा सविस्तर आराखडा, जमिनीच्या वापराचे नियोजन आणि आर्थिक बाबींचा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग विभागामार्फत उच्चाधिकार समितीसमोर लवकर सादर करावा.
आमदार राजेश क्षीरसागर, अमल महाडिक यांनी मत व्यक्त केले. तर वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा यांनी वस्तुस्थिती सांगितली.
