‘शीख समाजाशी व्यापक चर्चा करूनच नांदेड गुरुद्वारा कायद्यात सुधारणा करणार’;महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई : नांदेड येथील ऐतिहासिक व पवित्र श्री हजूर अबचलनगर सचखंड गुरुद्वाराच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत १९५६ च्या जुन्या कायद्यात प्रस्तावित सुधारणांविषयी शीख समाजात असलेल्या भावना लक्षात घेऊन, समाजाकडून काही सुधारणा सुचविण्यात आल्याने सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच नवीन कायदा आणण्यासाठी पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
विधान भवन येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेस डॉ. विजय सतबीरसिंग यांच्यासह हजूर अबचलनगर सचखंड गुरुद्वाराचे सदस्य उपस्थित होते.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा कायदा सध्या विधिमंडळात सादर करण्यात येणार नाही. यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची समिती स्थापन करून सर्व निवेदने व सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत. समितीच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर आणि शीख समाजाच्या भावना जाणून घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
हेही वाचा – राज्यपालांच्या हस्ते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यावरील ‘अटल संस्मरण’चे प्रकाशन
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, नांदेड येथील सचखंड श्री हजूर साहिब हे देश-विदेशातील शीख समाजाचे प्रमुख श्रद्धास्थान असून या पवित्र स्थळाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. ते म्हणाले, महाकाल, हरिद्वार आणि पंढरपूरच्या धर्तीवर नांदेड गुरुद्वारा परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्याचा विचार असून, भक्त निवास, व्हीव्हीआयपी निवास, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गुरुद्वाराचा इतिहास आणि परंपरा अनुभवता येईल, अशी व्हर्च्युअल रिअॅलिटी सुविधा उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे.
सध्या लागू असलेला कायदा १९५६ चा आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार निवृत्त न्यायमूर्ती भाटिया समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. प्रस्तावित बदलांनुसार गुरुद्वारा बोर्डाची सदस्य संख्या १७ वरून २१ करण्यात आली आहे. पूर्वी ५ सदस्य निवडून येत होते, आता ही संख्या ६ करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र या सर्व महसूल विभागांतून प्रत्येकी १ आणि कोकण मुंबईमधून २ प्रतिनिधी घेतले जातील. जेणेकरून संपूर्ण महाराष्ट्रातील शीख समाजाला व्यापक प्रतिनिधित्व मिळेल. ६ सदस्य नांदेडचे स्थानिक असतील. बोर्डात शीख समाजातील निवृत्त आयएएस, आयपीएस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, तसेच शीख समाजाचे खासदार आणि आमदार यांचाही समावेश करण्याची तरतूद आहे. एसजीपीसी (अमृतसर) कडून २ सदस्य नामनिर्देशित केले जातील. तसेच, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड आता ती निवडून आलेल्या २१ सदस्यांमधूनच अंतर्गत निवडणूक पद्धतीने केली जाईल.
