UPI बाबत महत्वाची अपडेट ! आता जगभरात सहज पेमेंट करता येणार ; सरकारकडून मोठ्या हालचाली
UPI Global Payment : भारताची डिजिटल पेमेंट प्रणाली लवकरच जागतिक स्तरावर एक नवीन ओळख मिळवू शकते. सरकार भारतीय वापरकर्त्यांना देशाप्रमाणेच परदेशात UPI वापरून पेमेंट करण्याची परवानगी देण्याच्या योजनेवर काम करत असल्याची माहिती समोर येतीय.
यासाठी, चीनशी संलग्न परंतु सिंगापूर-आधारित फिनटेक कंपनी अँट इंटरनॅशनलचे प्लॅटफॉर्म Alipay+ ला UPI सोबत एकत्रित करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. जर ही योजना प्रत्यक्षात आली तर ती भारताच्या डिजिटल पेमेंट इतिहासात एक मोठा टप्पा ठरू शकते.
अहवालांनुसार, भारत सरकार Alipay+ ला युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सोबत एकत्रित करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. UPI ला फक्त भारतापुरते मर्यादित न ठेवता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वापरण्यायोग्य बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे भारतीय वापरकर्त्यांना परदेशात त्यांच्या मोबाइल फोनवरून थेट UPI पेमेंट करण्याची परवानगी मिळू शकते.
जर ही भागीदारी प्रत्यक्षात आली तर भारतीय पर्यटक सर्वात थेट लाभार्थी असतील. ज्या देशांमध्ये आणि बाजारपेठांमध्ये Alipay+ नेटवर्क केलेले आहे, तेथे भारतीय प्रवासी UPI वापरून दुकाने, हॉटेल्स आणि सेवा प्रदात्यांवर थेट UPI पेमेंट करू शकतील. यामुळे परकीय चलन विनिमय किंवा महागड्या आंतरराष्ट्रीय कार्ड शुल्काची आवश्यकता नाहीशी होते.
कंपनीच्या अधिकृत माहितीनुसार, Alipay+ चे नेटवर्क जगाच्या अनेक भागांमध्ये पसरलेले आहे. ते अंदाजे १.८ अब्ज वापरकर्ता खाती आणि १५० दशलक्षाहून अधिक व्यापाऱ्यांना जोडते. आशिया, युरोप, मध्य पूर्व आणि लॅटिन अमेरिका यासारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये त्याची उपस्थिती आहे. UPI ला त्याच्याशी जोडल्याने जागतिक स्तरावर भारताची डिजिटल पेमेंट प्रणाली मजबूतपणे स्थापित होऊ शकते.
UPI आधीच देशातील डिजिटल पेमेंटचे सर्वात विश्वासार्ह आणि लोकप्रिय माध्यम बनले आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, दरमहा UPI द्वारे अंदाजे १८ अब्ज व्यवहार प्रक्रिया केले जातात. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक बऱ्याच काळापासून UPI चा वापर सीमा ओलांडून वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, ज्यामुळे भारतीय नागरिक आणि अनिवासी भारतीय रुपयांमध्ये पेमेंट करू शकतील.
हेही वाचा – एमआयटी महाविद्यालयात “क्षितिज २०२६” सामाजिक स्नेहसंमेलन उत्साहात
परंतु, या संभाव्य कराराबाबत सुरक्षेच्या चिंता देखील महत्त्वाच्या आहेत. चीनशी जोडलेल्या प्लॅटफॉर्मशी भागीदारी करताना डेटा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचा बारकाईने विचार केला जाईल. म्हणूनच कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पैलूंची सखोल तपासणी करणे आवश्यक मानले जाते.
गेल्या काही वर्षांत, भारत आणि चीनमधील तणावामुळे गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावर परिणाम झाला आहे. तथापि, अलिकडे परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चीन दौरा, थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे आणि व्हिसा नियमांमध्ये शिथिलता यासारखे उपाय दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याचे संकेत देतात.
या विषयावर अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. अर्थ मंत्रालय, आरबीआय किंवा एनपीसीआयकडून कोणतेही विधान आलेले नाही. चर्चा त्यांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याचे म्हटले जाते आणि अंतिम निर्णय सुरक्षा, धोरण आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या आधारे घेतला जाईल. मंजूर झाल्यास, यामुळे यूपीआय खरोखरच जागतिक पेमेंट सिस्टम बनू शकते.
