‘कामगार कायद्यांच्या राज्य नियमावलीवर कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा करून अहवाल केंद्रास पाठवावा’; मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
मुंबई : भारत सरकारच्या चार नवीन श्रम संहितांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने तयार केलेल्या ‘महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम’, ‘महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम’, ‘महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती नियम’ आणि ‘महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम’ या चारही नियमावलींवर कामगार आणि कर्मचारी संघटनांशी कामगार विभागाच्या चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांनी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीसोबत चर्चा घडवून आणावी. कामगार संघटनांचे मत आणि सूचना पूर्णपणे जाणून घेतल्यानंतरच याचा एकत्रित संयुक्त अहवाल केंद्रीय श्रम मंत्रालयाला पाठवावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.
कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात या संदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला कामगार विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, स्वप्नील कापडणीस, रोशनी कदम यांच्यासह ‘कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती’चे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते प्रामुख्याने उपस्थित होते. याशिवाय कामगार चळवळीतील प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, एआयसीसीटीयु, एनटीयुआय आणि बीकेएस या संघटनांचे पदाधिकारीही या बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, नवीन श्रम संहितांच्या अंमलबजावणीपूर्वी राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठीच शासनाने मसुदा नियमावली जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता राहावी म्हणून कामगार विभागाच्या वतीने चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या तज्ज्ञ समित्यांनी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीसोबत समन्वय साधून सविस्तर चर्चा करावी.
हेही वाचा – आस्मानी संकटात भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी जपली माणुसकी!
केवळ नाममात्र न ठरता प्रत्येक मुद्द्यावर सखोल चर्चा व्हावी, यासाठी कामगार विभागाने तातडीने बैठकांचे अधिकृत वेळापत्रक जारी करावे, अशा सूचना मंत्र्यांनी विभागला दिल्या. या संवादाच्या माध्यमातून कामगार संघटनांनी मांडलेल्या सर्व रास्त मागण्या, सूचना आणि आक्षेप नोंदवून घेतले जातील. कामगारांचे हक्क आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेला कुठेही बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी राज्य शासन घेईल, असेही कामगार मंत्री म्हणाले.
तज्ज्ञ समिती आणि कामगार संघटना यांच्यातील या विस्तृत चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षांचा आणि सूचनांचा अंतर्भाव करून एक सर्वसमावेशक एकत्रित संयुक्त अहवाल तयार केला जाईल. हा अंतिम अहवाल पुढील मंजुरी आणि कार्यवाहीसाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात येईल, असे कामगार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
