Water problems in societies । सोसायटीधारकांच्या याचिकेपुढे महापालिका प्रशासन नमले!

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी । मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्र. १२६/२०२२ (वाघोली हौसिंग सोसायटी असोसिएशन व इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मधील आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर तसेच पुणे विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा समस्यांवर आता वॉर्डस्तरीय बैठका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील हौसिंग सोसायटींच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. सोसायटी प्रतिनिधींनी दीर्घकाळापासून मांडलेल्या पाणीटंचाई व टँकरवरील अवलंबित्वाच्या समस्यांना आता थेट प्रशासन स्तरावर ऐकून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. दि. २७ मार्च २०२६ रोजी विधानभवन, पुणे येथे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पाणीपुरवठा तक्रारींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत नागरिकांच्या समस्या थेट ऐकून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर मासिक बैठका आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

यानुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये पदाधिकारी, नगरसदस्य, नगरसदस्या तसेच सोसायटी प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत बैठकींचे नियोजन जाहीर केले आहे. या बैठकींमध्ये पाणीपुरवठा तक्रारी, उपाययोजना आणि न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

बैठकींचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे :

महापालिकेच्या , क, ब, इ, ड, फ, ग, ह क्षेत्रीय कार्यालयांनुसार १३ ते २१ एप्रिल २०२६ दरम्यान विविध सभागृहांमध्ये बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या बैठकींमध्ये नागरिकांनी मागील काही वर्षांतील टँकर पाण्यावर झालेला खर्च, लेखापरीक्षित आर्थिक नोंदी तसेच उपलब्ध असल्यास दैनंदिन पाणी मीटर रीडिंगची माहिती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पिंपरी-चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून सोसायटी फेडरेशनचे कायदा सल्लागार ॲड. सत्या मुळे यांना महानगरपालिका प्रशासनाकडून अधिकृत पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्राद्वारे न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सोसायटींच्या सहभागासंबंधी समन्वय साधण्याची प्रक्रिया अधिकृत केली आहे. महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांनी नागरिकांनी या बैठकींना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या तक्रारी व पुरावे सादर करावेत, असे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना होण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

“हौसिंग सोसायट्यांनी वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईचा त्रास सहन केला आहे. आता न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीमुळे आणि महानगरपालिकेच्या वॉर्डस्तरीय बैठकींच्या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष संवादाची आणि उत्तरदायित्वाची नवी सुरुवात होत आहे. सोसायट्यांचा पाठपुरावा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे, आणि आम्हाला विश्वास आहे की या प्रक्रियेतून पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल.”
— दत्ता देशमुख, अध्यक्ष, सोसायटी फेडरेशन.

“मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने घेतलेला वॉर्डस्तरीय बैठकींचा निर्णय हा नागरिकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. पाणीपुरवठ्याबाबतच्या तक्रारी आता केवळ कागदावर न राहता थेट नागरिक, सोसायटी प्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या समोर चर्चिल्या जाणार असल्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चितपणे वाढेल.”
— ॲड. सत्या मुळे, कायदा सल्लागार, सोसायटी फेडरेशन.

“इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेताना अनेक बिल्डर्सनी सोसायटींना स्वखर्चाने पाणीपुरवठा करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. तरीही प्रत्यक्षात काही ठिकाणी हा शब्द पाळला जात नसल्याच्या तक्रारी आम्हाला प्राप्त होत आहेत. अशा सर्व सोसायटीधारकांनी आपल्या तक्रारी तातडीने फेडरेशनकडे सादर कराव्यात. या प्रकरणांचा आम्ही गांभीर्याने पाठपुरावा करून संबंधित यंत्रणांकडून योग्य ती कारवाई करून घेऊ.”
— सचिन लोंढे, उपाध्यक्ष, सोसायटी फेडरेशन.