उपयोग कर्ता शुल्क भरण्यास मालमत्ता धारकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सन 2023-24 या आर्थिक वर्षांपासून कचरा संकलन सेवेसाठी मालमत्ता धारकांकडून उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीस सुरुवात केली आहे. अवघ्या पावनेदोन महिन्यात 1 लाख 12 हजार करदात्या नागरिकांनी 14 कोटी 20 लाख रुपये उपयोग कर्ता शुल्क भरले आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून उपयोग कर्ता शुल्क भरण्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून नागरिक शहर विकासात बहुमूल्य असे योगदान देत आहेत.

राज्य सरकारने 1 जुलै 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारीत केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने 20 ऑक्‍टोबर 2021 रोजीच्या ठरावानुसार, शुल्क वसुल करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने 1 एप्रिल 2023 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या म्हणजेच नागरिकांच्या घरपट्टीच्या बीलामधून आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

शहरात पाच लाख 97 हजार 785 मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.

महापालिकेला सर्वात जास्त खर्च हा पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि जल:निसारण या प्रमुख गोष्टींवर येत आहे. त्यामुळे या योजना अंशतः स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन वेळोवेळी महापालिकांना मार्गदर्शन, सुचना, अध्यादेश जाहीर करत असते. केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी, अमृत योजना अथवा अन्य कोणत्याही केंद्रीय योजनांसाठी अशा प्रकारचे शुल्क लागू करण्याचे निर्देश महापालिकांना देण्यात येतात. केंद्र सरकारकडून 15 वा वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना यासह मुलभूत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प देण्यासाठी उपयोग कर्ता शुल्क लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्वच्छ सर्वेक्षणामधील कामगिरी समाधानकारक असली तरी उपयोग कर्ता शुल्क लागू नसल्यामुळे किंवा अन्य बाबींमुळे मानांकन कमी मिळत होते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी उपयोग कर्ता शुल्क लागू करण्याची पाऊले उचलली आहेत. त्यामुळे शासन आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.