“प्री इलेक्शन धमाका” ; प्रशासकांकडून २५० कोटींच्या निविदा मंजुर
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी महापालिकेची "लगीन घाई"; निर्णय वादात अडकण्याची शक्यता
पिंपरी चिंचवड: महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर, आयुक्त आणि प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (१५) सकाळी १० वाजता बैठक घेतली आणि १५० हून अधिक प्रस्तावांना मान्यता दिली. घाईघाईत झालेल्या बैठकीत स्थायी समितीने सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली. यामध्ये वादग्रस्त निविदा, काही प्रमुख कामे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या वर्गीकरण तरतुदींचे प्रस्ताव समाविष्ट होते.
राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी दुपारी ४ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन नगरपालिका निवडणुकांची घोषणा केली. त्यापूर्वी, प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनी ऑनलाइन बैठक घेऊन सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. शेखर सिंग यांच्या बदलीनंतर, हर्डीकर यांच्याकडे निवडणूक होत असलेल्या आयुक्त पदाचा तात्पुरता कार्यभार आहे. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी त्यांनी हे निर्णय घेतले. आचारसंहितेच्या भीतीने, कंत्राटदार आणि सल्लागार आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, शहर सचिव, शहर अभियंता आणि काही इतर अधिकाऱ्यांच्या दालनात व्यस्त होते. कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आणि काही कामाचे आदेश मागे घेण्यात आले.
दरम्यान, नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि १६ जानेवारीनंतर नगरसेवकांची निवड महापालिकेत होईल. त्यांच्या समितीमार्फत निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे काही अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी प्रशासकाकडून कामाला मंजुरी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीपूर्वी प्रशासकाने घेतलेले निर्णय वादाचा विषय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा – ‘एस. बी. पाटील पब्लिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी मिळवला अबू धाबी येथे लर्निंग जर्नल पुरस्कार
काळजीवाहक नियुक्तीसाठी १५४ कोटींची निविदा
काळजीवाहक नियुक्तीसाठी १५४ कोटी रुपयांची वादग्रस्त मोठी निविदा, प्रादेशिक कार्यालय इमारत बांधण्यासाठी ४३ कोटी रुपयांची निविदा आणि विविध भागात ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी २० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, आरोग्य कार्ड देखभाल आणि दुरुस्ती, निवडणुकीशी संबंधित काम, रस्ते दुरुस्ती, क्रीडांगणे, इमारत बांधकाम आणि महानगरपालिका शाळा आणि दवाखाने देखभाल आणि दुरुस्ती यासह विविध कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.
स्थायी निर्णय आणि कामाचे आदेश रद्द करा: मारुती भापकर
या तातडीच्या बैठकीला आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी हे निर्णय थांबवण्याची मागणी केली. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता काही निर्णय आणि कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि प्रशासकांनी असे करू नये. स्थायी समितीने घेतलेले निर्णय रद्द करावेत आणि कोणतेही कार्यादेश जारी करू नयेत अशी मागणी त्यांनी केली.
