पिंपरी-चिंचवडमध्ये दुय्यम निबंधक कार्यालयात नागरिकांची दिवसाढवळ्या लूट !

पिंपरी : दुय्यम निबंधकाचे काम सरकारला महसूल गोळा करुन देण्याचे आहे. जागेच्या मालकीबाबत खात्री करण्यास त्यांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. मात्र, दुय्यम निबंधक मिळकतींचे मालकी हक्क तपासत दस्त नोंदण्याचे नाकारत आहेत. पंरतु, पैसे देऊन हे दस्त नोंदवले जात आहेत. यामध्ये करोडो रुपयांची नागरिकांची फसवणुक केली जात असल्याचा आरोप अॅड. बाळासाहेब थोपटे यांनी केला आहे.

याबाबत थोपटे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल देऊन आयजीआर महाराष्ट्र यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी काढलेले परिपत्रक बेकायेशीर घोषित केले. तसेच कोणत्याही प्रकारचे दस्त नाकारायचे नाहीत, प्रत्येक दस्त स्वीकारुन रेडी रेकनरप्रमाणे योग्य स्टॅप स्वीकारुन व त्या दस्ताची नोंदणीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन तो दस्त संबंधित पक्षकाराला देण्यात यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाविरोधात आयजीआर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. यावर कोणत्याही प्रकारचा स्टे नाही. मात्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयात सर्वोच न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. असे सांगून दस्त नोंदणी नाकारले जात आहे. मात्र, पैसे दिल्यास असे दस्त नोंदवले जात आहेत. असा आरोप अॅड. थोपटे यांनी केला आहे.

अॅड. थोपटे यांनी पुढे म्हटले आहे की, दुय्यम निबंधक कार्यालयात केवळ रेरामध्ये नोंदणी केलेल्या मिळकतीमधील सदनिकांची नोंदणी करण्यात येत असून बाकी कोणतेही दस्त नोंदवले जात नाहीत. मात्र, असे दस्त नोंदवायचे असल्यास दुय्यम निबंधक कैल्कुलेटरवर आकडे दाखवून नागरिकांकडून गुपचूप पैसे घेतात.

प्रतिक्रिया :

दुय्यम निबंधकांना जागेची मालकी तपासण्याचा अधिकार नाही, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. त्यात म्हटले आहे की, दस्त नोंदवणे हे दुय्यम निबंधकाचे कर्तव्य असून दस्त नाकारतात व पोच पावती देत नाहीत, हा गुन्हा आहे. दुय्यम निबंधकाला जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. याबाबत योग्य ती कारवाई दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यावर होणे अपेक्षित आहे. नागरिकांची झालेली लूट शासनाने वसूल करून नागरीकांना परत करावी. तसेच, कायदेशीर कारवाई भ्रष्ट नोंदणी अधिकाऱ्यांवर शासनाकडून करण्यात यावी.
– ॲड. बाळासाहेब थोपटे, पिंपरी-चिंचवड