PCMC: स्वच्छ भारत जनजागृतीच्या नावाखाली 40 लाखांची उधळपट्टी!

पिंपरी- चिंचवड । प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील “स्वच्छ भारत जनजागृती” मोहिमेच्या नावाखाली तब्बल ४० लाख रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतले जात आहेत. स्थायी समितीमध्ये प्रस्तावित विषय क्रमांक १२ तहकूब करावा, अशी मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या कामातील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

महापालिका प्रशासनाने रेडिओ जनजागृतीसाठी सुमारे ३२.४६ लाख रुपये खर्च प्रस्तावित केला असून, त्यावर १८% GST मिळून एकूण खर्च जवळपास ३८.३९ ते ४० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे. मात्र, हा खर्च अत्यंत अवाजवी असल्याची टीका होत आहे. करदात्यांच्या पैशाचा काटेकोर वापर अपेक्षित असताना इतका मोठा निधी केवळ जाहिरातींसाठी खर्च करणे आर्थिक शिस्तीच्या विरोधात आहे.

विशेष म्हणजे, डिजिटल युगात सोशल मीडिया, मोबाईल अ‍ॅप, LED व्हॅन, पोस्टर्स, प्रभागनिहाय सभा, शाळा-महाविद्यालयांमधील उपक्रम, तसेच कचरा संकलन कर्मचाऱ्यांमार्फत थेट संवाद यांसारखी अनेक कमी खर्चिक आणि प्रभावी माध्यमे उपलब्ध असताना रेडिओवर एवढा खर्च करण्याचे औचित्य काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पथनाट्य, माहिती फलक, स्थानिक उपक्रम यांसारख्या उपाययोजना अधिक परिणामकारक ठरू शकतात. याचा विचार प्रशासनाने केलेला नाही.

ठेकेदाराचा दावा खोटा?

याशिवाय, पिंपरी-चिंचवड शहरात रेडिओ श्रोत्यांची नेमकी संख्या, त्यांचा प्रतिसाद किंवा जनजागृतीचा मोजता येणारा परिणाम याबाबत कोणताही अधिकृत डेटा सादर करण्यात आलेला नाही. “मोठ्या प्रमाणावर श्रोते आहेत” हा दावा ठेकेदार कंपनीकडून करण्यात आला असला तरी त्याला ठोस पुरावा नसल्याची बाबही समोर येत आहे. निविदा प्रक्रियेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रशासनाकडून केवळ ‘स्वस्तिक इंडिया’ या एकाच कंपनीचा प्रस्ताव विचारात घेण्यात आल्याचे दिसून येते. खुली निविदा प्रक्रिया किंवा स्पर्धात्मक दर मागविण्यात आले नसल्याने पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका होत आहे.

जाहिरातीपेक्षा स्वच्छता अन्‌ प्रत्यक्ष कृती हवी!

दरम्यान, शहरात आधीपासूनच कचरा वर्गीकरण, घराघरातून कचरा संकलन, दंडात्मक कारवाई यांसारखे उपक्रम सुरू असताना नवीन खर्च करण्याऐवजी विद्यमान यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचेही मत पुढे येत आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराने चांगली कामगिरी केली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कचरा उघड्यावर पडलेला दिसतो, वेळेवर उचल होत नाही, अशा समस्या कायम आहेत. त्यामुळे केवळ जाहिरातींवर खर्च करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष स्वच्छतेवर भर देणे अधिक गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, “स्वच्छता महत्त्वाची असली तरी जनजागृतीच्या नावाखाली अनावश्यक खर्च करणे योग्य नाही. कमी खर्चात अधिक परिणामकारक उपाययोजना राबविणे हेच शहराच्या हिताचे आहे,” अशी ठाम भूमिका घेत स्थायी समितीच्या अजेंड्यावरील विषय क्रमांक १२ रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. एकूणच, “स्वच्छ भारत” मोहिमेच्या नावाखाली होणाऱ्या या खर्चावरून महापालिका प्रशासन ‘स्वस्तिक इंडिया’वर मेहरबान असल्याची चर्चा रंगू लागली असून, यावर स्थायी समिती सभा काय भूमिका घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.