PCMC: चिखली कुदळवाडीतील अतिक्रमण कारवाई थांबवण्यासाठी तब्बल 48 याचिका दाखल!

पिंपरी- चिंचवड : चिखली, कुदळवाडीतील अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेडवरील कारवाईला व्यावसायिकांनी जाेरदार विराेध केला असून, कारवाईविराेधात व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांवर 14 फेब्रुवारीला सुनावणी हाेणार आहे. असे असतानाच गुरूवारी (दि.30) व्यावसायिकांनी तब्बल 48 याचिका दाखल केल्या आहेत.

दरम्यान अनधिकृत बांधकामे काढून घेण्यासाठी प्रशासनाने सहा दिवसांची मुदत दिली असून 7 फेब्रुवारीपासून कारवाईला सुरूवात केली जाईल, असा पवित्रा महापालिकेने घेतला आहे. दुसरीकडे ही कारवाईच हाेऊ नये, यासाठी व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे न्यायालय काय भूमिका घेते यावर देखील कारवाईचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अनधिकृत भंगार गोदामे, वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे चिखली, कुदळवाडी परिसर आगीचा हाॅटस्पाॅट झाला असून वायू व ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. महापालिकेने चिखली, कुदळवाडी परिसरातील भंगार दुकाने, गोदाम तसेच, हॉटेल, बेकरी, पत्राशेड, वर्कशॉप अशा अनधिकृत असलेल्या पाच हजार अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा दिल्या बजाविल्या हाेत्या.15 दिवसांत अनधिकृत पत्राशेड बांधकाम काढून घ्यावे. अन्यथा बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या पथकाकडून ते पाडण्यात येईल,असा इशारा दिला होता.

अनधिकृत गोदामे, पत्राशेड, बांधकामे हटवण्यासाठी महापालिकेने गुरूवारी (दि.30) कारवाई करण्याचे नियाेजन केले हाेते. मात्र, या कारवाईविराेधात व्यावसायिक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे कारवाई न करताच महापालिकेचे पथक माघारी परतले. शुक्रवारी (दि.31) कारवाई हाेऊ नये, यासाठी सुमारे चार हजारपेक्षा जास्त व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन कुदळवाडीत रस्त्यावरच बैठक घेत महापालिका प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पाेलिसांनी व्यावसायिकांची समजूत घालून महापालिकेत बैठकीसाठी प्रतिनिधींनी यावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर महापालिकेत शहर अभियंता मकरंद निकम, अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त मनाेज लाेणकर, क क्षेत्रीय अधिकारी अजिंक्य येळे, पाेलीस उपायुक्त शिवाजी पवार, वरिष्ठ पाेलीस निरीक्षक विठ्ठल साळुंखे आणि पाच ते सहा व्यावसायिकांची बैठक झाली.

या बैठकीतही व्यावसायिकांनी तुर्त अतिक्रमण कारवाई करू नये, आम्हाला सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, यावर महापालिका अधिका-यांनी सहा दिवस कारवाईला स्थगिती दिली. 7 फेब्रुवारीपासून अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

कारवाईविराेधात व्यावसायिक उच्च न्यायालयात… 

अतिक्रमण कारवाईविराेधात व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांवर 14 फेब्रुवारीला सुनावणी हाेणार आहे. असे असतानाच गुरूवारी (दि.30) व्यावसायिकांनी तब्बल 48 याचिका दाखल केल्या आहेत.

व्यावसायिकांबराेबर बैठक झाली. अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड काढण्यासाठी सहा दिवसांची मुदत दिली. मुदत संपल्यानंतर 7 फेब्रुवारीपासून कारवाई सुरू केली जाईल. सध्यःस्थितीत आरक्षित जागेच्या अतिक्रमणांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे.
– मनाेज लाेणकर, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग.