पवना बंदिस्त जलवाहिनीला शेतकऱ्यांचा सशर्त हिरवा कंदील; मागण्यांवर प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका
खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या पुढाकाराने समन्वय; मुख्यमंत्रीस्तरावरही होणार पुढील चर्चा
पिंपरी | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रस्तावित पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजनेबाबत आंदोलन करणारे शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकारात्मक वातावरणात समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या. त्या समजून घेऊन टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी मंत्री बाळा भेगडे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पीएमआरडीए आयुक्त अभिजीत चौधरी, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे, मावळचे उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे तसेच आंदोलक व धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी खासदार बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या सविस्तर मांडल्या. पवना धरणासाठी संपादित झालेल्या जमिनींचा प्रलंबित मोबदला, मोबदल्यापोटी पर्यायी जमिनींचे वाटप, मावळसाठी आरक्षित पाण्याचा स्पष्ट आराखडा, धरण परिसरातील गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा, आंदोलनात जखमी झालेल्यांना महापालिकेत नोकरी, धरणग्रस्तांच्या कुटुंबीयांसाठी महापालिकेतील नोकरीत पाच टक्के आरक्षण, धरण क्षेत्रातील विकासकामे तसेच पवना नदीचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्याच्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
बैठकीदरम्यान जलवाहिनीच्या कामावेळी घडलेल्या दुर्घटनेबद्दल जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सुरुवातीलाच खेद व्यक्त केला. शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सकारात्मक असून, सर्वांच्या सहकार्याने तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्व मागण्यांबाबत समाधानकारक आश्वासन मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पीएमआरडीए आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी पवना नदी संवर्धनासाठी नदीकाठावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्याचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती दिली. त्यासाठीची निविदा लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजना शहरासाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. नदीपात्रातील पाण्याची गुणवत्ता खालावल्याने बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणल्यास पिंपरी-चिंचवडकरांना अधिक स्वच्छ व सुरक्षित पाणी उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – जेवणानंतर थोडी बडीशेप खाल्ल्याने शरीरात किती बदल होऊ शततात, तुम्हाला माहितीये?
खासदार बारणे म्हणाले…
“आंदोलक शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय न होता ही योजना मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”
आमदार सुनील शेळके यांची भूमिका
“पवना धरणासाठी संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांपासूनचे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. धरणग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करून त्यांचे समाधान झाल्यास या योजनेला आमचा विरोध राहणार नाही. मी पूर्णपणे मावळच्या जनतेच्या पाठीशी आहे.”
माजी आमदार बाळा भेगडे यांचे मत
“मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादित झाल्या आहेत. आम्ही विकासाला विरोध करत नाही; मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सन्मानपूर्वक विचार झाला पाहिजे. सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास सर्वानुमते पुढील वाटचाल करता येईल.”
