पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पदाधिकारी , अधिकाऱ्यांसाठी ‘इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण’ राबविणार : स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे
पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या वाहनव्यवस्थेत पर्यावरणपूरक बदल घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलण्यात येत आहे.
आगामी काळात महापालिकेच्या महापौर, आयुक्त, सर्व क्षेत्रीय अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी वर्गाच्या अधिकृत प्रवासासाठी ‘इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण’ निश्चित करण्यात येणार आहे. अशी माहिती स्थायी सभापती अभिषेक बारणे यांनी दिली.
शहरातील वाढते प्रदूषण कमी करणे आणि इंधनावरील खर्च मर्यादित ठेवणे या दुहेरी उद्देशातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या महापालिकेच्या माध्यमातून विविध पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी वाहनांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या धोरणांतर्गत आता इंधनवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या ताफ्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश केला जाणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार टाटा नेक्सॉन ईव्ही, टाटा हॅरियर ईव्ही आणि महिंद्रा ईव्ही यांसारख्या आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. या उपक्रमामुळे महापालिकेची ‘ग्रीन मोबिलिटी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू होणार असून, ‘ग्रीन नंबर प्लेट’ असलेली ही वाहने महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात आधुनिकता आणि पारदर्शकता आणतील. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शहरात आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी आणि अन्य तांत्रिक बाबींचा आढावा प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून, शाश्वत शहर विकासाच्या दृष्टीने टाकलेले एक दूरदृष्टीचे पाऊल आहे, ज्यामुळे प्रदूषणमुक्त शासकीय वातावरण निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या निर्णयाबाबत अधिक माहिती देताना स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे म्हणाले की, “पिंपरी-चिंचवड हे प्रगत आणि स्मार्ट शहर आहे, त्यामुळे प्रशासनानेही काळाची पावले ओळखून पर्यावरणपूरक धोरणे स्वीकारणे गरजेचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणामुळे महापालिकेचा इंधन खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. तसेच, पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आमची जबाबदारी आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
सध्या अनेक पदाधिकाऱ्यांकडे वैयक्तिक वाहने असली, तरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय अधिक किफायतशीर आहे. लोकप्रतिनिधींनी अशी वाहने वापरल्यास समाजात पर्यावरण संवर्धनाचा सकारात्मक संदेश जाईल आणि नागरिकांमध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत जागरूकता व आकर्षण निर्माण होईल. महापौर आणि आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे धोरण लवकरच पूर्णपणे अंमलात आणले जाईल, ज्यामुळे भविष्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका एक ‘ग्रीन’ मॉडेल म्हणून ओळखली जाईल.”
– अभिषेक बारणे, सभापती : स्थायी समिती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.
