रेशन वाटपात राज्य शासनाकडून दुजाभाव, मनसे अध्यक्ष सचिन चिखले यांचा आरोप

पिंपरी | महाईन्यूज| प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने राज्याला अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध करून दिला आहे. साधारणत: राज्यात नऊ कोटी लोक रेशनद्वारे धान्य घेत असतात. तीन महिन्यांचे धान्य मिळून २२ लाख मेट्रिक टन इतका साठा लागतो. त्यापैकी २० लाख मेट्रिक टन धान्यसाठा हा राज्याला प्राप्त झाला आहे. हे अन्नधान्य कोणत्याही योजनेच्या व्यतिरिक्त आहे. ते पूर्णत: मोफत असून, त्याच्या वितरणाचा खर्च सुद्धा केंद्र सरकार देणार आहे. केंद्राने ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने काही जाचक अटी व शर्थी घातल्या आहेत. नागरिकांनी यापूर्वी रेशनिंग दुकानातून आधी मिळणारे धान्य खरेदी केले असेल तरच आणि आतापर्यंत नियमित धान्य घतले असेल तरच या योजनेचा लाभ मिळेल, असे शासन आदेशात नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी मोफत देण्याऐवजी फक्त एक महिन्याचेच धान्य देण्यात येत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. राज्य सरकारकडून दुजाभाव केला जात आहे. असा आरोप पिंपरी चिंचवड शहर मनसेचे अध्यक्ष तथा मनसे नगरसेवक सचिन चिखले यांनी केला आहे.

त्यांनी शासनाने विनाअट पिंपरी चिंचवड शहर व राज्यातील लाभार्थ्यांना सरसकट राशन द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ व तहसीलदार कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात चिखले यांनी म्हटले आहे की, केंद्राच्या घोषणेनुसार लाभार्थ्याकडे पिवळे, केसरी यापैकी कोणत्याही रंगाचे रेशनकार्ड असले तरी त्यांना धान्य उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय ज्यांच्या नोंदी होणे बाकी आहे किंवा बंद पडलेल्या राशनकार्ड धारकांना तसेच पांढरे रेशनकार्ड धारक यांच्यावर देखील उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचा देखील या योजनेत समावेश करावा. शिवाय ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांचे आधारकार्ड गृहित धरा आणि ज्यांच्याकडे तेही नाही, अशांची यादी तयार करून ती तहसीलदारांकडून प्रमाणित करून त्यांनाही धान्य उपलब्ध करून देण्याची आज नितांत गरज आहे.

खरे पाहता राज्य सरकारने अशा संकट काळात प्रत्येकाचे पोट भरावे यासाठी रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही मोफत धान्य देण्याची गरज आहे. लॉकडाऊन कालावधीत एकही व्यक्ती अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. राज्य सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेऊन केंद्र सरकारने नागरिकांना मोफत वाटपासाठी विना अटी व शर्थींशिवाय दिलेले धान्य राज्य सरकारने सुद्धा विना अट व शर्थीशिवाय नागरिकांना द्यावे. तसेच हे धान्य प्रत्येक महिन्याला न देता एकाचवेळी चालू महिन्यातच तीन महिन्यांचे धान्य द्यावे, असे या निवेदनात नगरसेवक चिखले यांनी म्हटले आहे.