राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात दीड लाखांची वाढ करा

माजी खासदार गजानन बाबर यांची मागणी

पिंपरी / महाईन्यूज

“राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा” 2013 योजनेअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात एक लाख 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात बाबर यांनी मंत्री गोयल यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनच्या वतीने भारतातील सर्व गरीब, कष्टकरी, हातावरचे पोट असणाऱ्या नागरिकांसाठी “राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा”  12 सप्टेंबर 2013 रोजी अधिनियमित केला गेला. केंद्र सरकारने 59 हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांना भारतात “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा ” 2013 अंतर्गत लाभ घेता येतो. तसेच सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळते. परंतु, आज आपण जर पाहिले तर दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. गरीबातला गरीब बांधकाम मजूर जरी असला किंवा एखादा किरकोळ विक्रेता जरी असला किंवा फेरी वाला असेल रिक्षावाले असतील तरी त्यांचे उत्पन्न 59 हजाराच्या खाली येत नाही. यामुळे आपण वरील जर कायदा लागू केला व त्यानुसार आपण नागरिकांचे रेशनिंग कार्ड रद्द करत असाल तर जवळपास 90 टक्के नागरिकांचे कार्ड रद्द होतील. या देशातील गोरगरीब जनता या योजनेपासून वंचित राहतील. त्यामुळे हा उद्देश साध्य होणार नाही.

परिणामी, या देशातील गरीब जनतेवर उपासमारीची वेळ येईल. कारण, पूर्वीची परिस्थिती व आताची परिस्थिती यात खूप फरक आहे. साधे उदाहरण द्यायचे गेले, तर रुपयाची किंमत 2000 सालि किती होती. व आता किती आहे. याचा आपण जर विचार केला व त्या तुलनेत महागाईचा विचार केला तर मोठी तफावत दिसते. सर्वसाधारण गरीब माणूस शहरांमध्ये उपजीविकेसाठी गेला तर त्याला घरभाडे कमीत कमी 3000 ते 3500 रुपये दरमाह एका छोट्या रूमला द्यावे लागते. याचा विचार आपण करावा, मग त्याला आपली उपजीविका चालविण्यासाठी किती पैसे कमवावे लागतील व त्यातून आपला उदरनिर्वाह चालवावा लागेल याचाही विचार झाला पाहिजे. जर आत्ताच्या परिस्थितीत 59,000 रुपये जर आपण वार्षिक उत्पन्न ठेवले. तर तो गरीब व्यक्ती महिन्याला पाच हजार रुपये प्रमाणे जर कमवत असेल, तर त्याला रस्त्यावरच राहण्याची वेळ येईल, अशी वास्तविकता आहे. साधा शेतमजूर असेल किंवा बांधकाम मजूर असेल तो रोजाने जरी कामाला गेला तरी त्याचे उत्पन्न 59 हजार रुपयांच्या वर होते.

दिवसेंदिवस महागाई वाढत असून त्यामानाने जीवनमानही वाढत आहे. यामुळे गरीबातला गरीब जरी असला तरी त्याचे वार्षिक उत्पन्न 59 हजारांच्या वर गेले आहे. आपण जर “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा “कायद्यातील वार्षिक उत्पन्नाची अट 59000 रुपये पर्यंत लागू ठेवली. तर याचा फायदा भारतातील गोरगरीब जनतेला होणार नाही. ही गोरगरीब जनता “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा” 2013 या पासून मिळणाऱ्या योजनेपासून वंचित राहतील व आपला उद्देश साध्य होणार नाही.

वास्तविकपणे रेशन कार्ड सोबत आधार लिंक केलेले आहे. यामुळे पारदर्शकता आली आहे, म्हणून कोणताही नागरिक गैरप्रकार यापुढे करू शकणार नाही. आपल्यालाही त्याचे वार्षिक उत्पन्न लगेच कळू शकेल. म्हणून संपूर्ण भारतातील गोरगरिबांच्या वतीने व नागरिकांच्या वतीने आपणास एक विनंती आहे की, आपण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा  कायद्याअंतर्गत वार्षिक 59,000 रुपये उत्पन्न असण्याची अट दुरुस्त करून ते उत्पन्न कमीत कमी 1 लाख 50 हजार करावे. जेणेकरून  देशातील गोरगरिबांना त्याचा फायदा होईल, व “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा” 2013 चा उद्देश खऱ्या अर्थाने साध्य होईल, असे खासदार बाबर यांनी म्हटले आहे.