पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प, ‘नव्या बाटलीत जूनीच दारु’
– नदी सुधार प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपये कर्ज रोखे उभारणार
– मागील वर्षातील सुमारे 1300 कोटी रुपये ठेकेदारांना दायित्व
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षातील केंद्राच्या विविध योजनांचा एकूण 6 हजार 183 कोटी रुपयांचा 37 वा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे आज (सोमवारी) आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी सादर केला. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, दिलीप गावडे, मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे हे उपस्थित होते.
या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ केलेली नाही. जून्याच प्रकल्पांच्या पुर्णत्वासाठी तरतूद ठेवली असून यंदा नवीन प्रकल्प हाती घेतलेले दिसत नाही. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ”नव्या बाटलीत जूनीच दारु” असल्याचे दिसत आहे.
महापालिकेतील मधुकर पवळे सभागृहात अंदाजपत्रकांची विशेष सभा घेण्यात आली. या सभेच्या स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड अध्यक्षस्थानी होत्या. यावेळी पुलवामातील शहीद जवानांना श्रध्दाजंली अर्पण करण्यात आली. याप्रसंगी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी सोमवार ( दि.18 फेब्रुवारी) रोजी स्थायी समितीकडे सन 2019-20 चे अंदाजपत्रक सादर केले. मूळ 4 हजार 620 कोटीचा आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजनांसह 6 हजार 183 कोटींचा हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सादर केला. हा अर्थसंकल्प अभ्यासासाठी 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत ही स्थायीने सभा तहकूब केली आहे.
या अर्थसंकल्पात विकास कामांसाठी भांडवली खर्चात स्थापत्य 1425 कोटी, भूसंपादन 140 कोटी, विद्युत 123 कोटी, पाणीपुरवठा 28 कोटी, जलनिःसारण 96 कोटी, पर्यावरण 272 कोटी, विकास निधी 87 कोटी याशिवाय मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना 55 कोटी, क्रीडा निधी 46 कोटी, महिलांसाठी 40 कोटी, अपंग 33 कोटी रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पात भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याची योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्टसिटी प्रकल्प, मेट्रो प्रकल्प हे सर्व जून्याच योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद ठेवली आहे. दरवर्षी महापालिका कामगिरीवर आधारित अर्थसंकल्प (परफॉर्मन्स बजेट) तयार करते. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील ५०ते ६० टक्के रक्कम विकास कामांवर खर्च केले जाते. अर्थसंकल्पात तरतूद करून आणि पैसे उपलब्ध असूनही अनेक कामे रेंगाळलेली आहेत. तसेच अर्थसंकल्पात अनेक अनावश्यक कामांसाठी तरतूद करून तो खर्च केला जात नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक कामांसाठीच तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. असे आयुक्त हर्डिकर यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टे
या अर्थसंकल्पात रस्ते, पुल, ग्रेडस्पेरेटर अन्य डीपी रस्त्यांच्या कामांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. तसेच नदी सुधार प्रकल्प 200 कोटी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प 150 कोटी, नगररचना भू-संपादन 140 कोटी, पीएमपीएलएम करिता 190 कोटी, अपंग कल्याणकारी योजना 33 कोटी, मनपाच्या विकास कामांसाठी 1363 कोटी, नाविन्यपुर्ण योजना लेखार्शिषावर 1124 कोटी, शहरी गोरगरीबांसाठी 992 कोटी, अमृत योजनेसाठी 70 कोटी, पाणी पुरवठा विशेष निधी 87 कोटी, स्वच्छ भारत मिशन 10 कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना 36 कोटी, वायसीएमचे पी.जी.इन्स्टिट्युट विभाग कार्यान्वित करणे, महिलांच्या विविध योजनांसाठी 40 कोटी, महापैार विकास निधी 5 कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.
शहरातील नागरिकांची जीवनशैली उंचविण्यासाठी व राहण्यायोग्य शहर बनविण्यासाठी शाश्वत वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण व राहणीमान, क्रीडा, पर्यटन व संस्कृती, कायदा व सुव्यवस्था, माहिती तंत्रज्ञान आर्थिक विकासावर यापुढील काळात भर दिला जाईल, असे आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी सांगितले.
