खासगी शाळांनी मार्च ते जून 2020 एक टर्म फी न घेण्याबाबत आदेश काढा

सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. सचिन गोडांबे यांची मागणी

पिंपरी | प्रतिनिधी

करोना व्हायरस मुळे 15 मार्च 2020 पासून राज्य व देशातील सर्व शाळा सुमारे 4 महिने पूर्णपणे बंद होत्या. त्यामुळे असंख्य खासगी शाळांचा मार्च 20 पासून अजूनपर्यंत त्यांच्या दर महिन्याच्या लाईट, पाणी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अश्या खर्चात मोठी कपात झालेली आहे. असंख्य शाळांनी तर शिक्षकही कमी केलेले आहेत व केवळ ऑनलाईन शिक्षण चालू असल्यामुळे शिक्षकांचे पूर्ण पगार न करता 50 ते 60 टक्के देत आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांनी मार्च ते जून 2020 एक टर्म फी न घेण्याबाबत आदेश काढण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. सचिन गोडांबे यांनी निवेद्न्द्वारे केली. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.  

निवेदनात नमूद केले आहे की, देशात 23 मार्चला लागू झालेल्या अमानुष लॉकडाऊन मुळे लाखो गरीब, मध्यमवर्गीय व हातावर पोट असणाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यातील काही अजूनही बेरोजगार आहेत. मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने देशातील लाखो मुलांना त्यांच्या पालकांनी खासगी शाळेतून काढून यावर्षी सरकारी शाळेत घातले आहे. चॅनेलच्या माध्यमातून त्याबाबत रिपोर्ट दाखविला आहे. जुलै 2020 च्या दरम्यान ऑनलाईन शिक्षण या माध्यमातून अनेक शाळा सुरु झालेल्या आहेत. साहजिकच खासगी शाळांचा नियमित होणारा इतर खर्च मोठया प्रमाणावर कमी झाला आहे. 4 महिने शाळा पूर्ण बंद होत्या, तर त्या काळातील फी आणि एक टर्म फी कोणत्याच खासगी शाळेने घेऊ नये. परंतु अनेक खासगी शाळा संपूर्ण फी साठी मागणी करत आहेत. जी पूर्णपणे चुकीची व बेकायदेशीर आहे. काही शाळा तर या व्यतिरिक्त बस फी, लायब्ररी फी, लॅब फी अश्या विविध हेडिंग खालीही फी उकळत आहेत. त्यामुळे केवळ ट्युशन फी घेण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आदेश काढावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

शिवाय असंख्य खासगी शाळांनी फी न भरलेल्या मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण हि बंद केले आहे. यावर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. तसेच जुलै 2020 पासून शाळेच्या व्हॉटसऍप ग्रुपवर केवळ ऑनलाईन शिक्षण सुरु असल्यामुळे या महिन्यांच्या फीस मध्ये ही सवलत खासगी शाळांनी देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कृपया मार्च ते जून 2020 या चार महिन्यांची कोणतीही फी, एक टर्म फी खासगी शाळांनी मागू नये याबाबत तातडीने आदेश काढावेत. खासगी शाळांची मनमानी मोडून काढून राज्यात सर्वत्र सरकारी, मोफत व दर्जेदार शाळा, कॉलेज उभारावेत, अशी मागणी ऍड. सचिन गोडांबे यांनी केली.

या वेळी निवेदन प्राप्त झाले असून ते शिक्षण मंत्री यांना दिले जाईल असे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून गोडांबे यांना आले आहे.

……………………