चुकीचा निर्णय घेतल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांचा आयुक्त राजेश पाटील यांना ‘सवाल’

• पिंपरी-चिंचवडमध्ये चौकाचौकात लावले फ्लेक्स 
• सक्षम अधिका-याला कार्यमुक्त करण्याचा विचारला जाब

पिंपरी / महाईन्यूज

वादग्रस्त प्रकरणांमुळे चांगलेच चर्चेत आलेले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त (2) अजित पवार यांना प्रशासकीय सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले. दमदार रुबाब, डॅशींग निर्णयक्षमता आणि सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याच्या शैलीमुळे अजित पवारांचा पालिकेत दबदबा निर्माण झाला होता. आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यशैलीमध्ये ते बसत नसल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. यावर पिंपरी-चिंचवडकरांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना चांगलाच जाब विचारला आहे. कार्यक्षम अतिरिक्त आयुक्त पवार यांना कार्यमुक्त का केले ? असा सवाल आयुक्त राजेश पाटील यांना विचारण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश झाला. त्यामुळे महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर दोन आणि महापालिकेचा एक अशी एकूण तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण झाली. त्यातील अतिरिक्त आयुक्त (2) पदाचा पदभार अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आला होता. अतिरिक्त आयुक्त (दोन) पदावर नियुक्ती होताच पवार यांनी कामाचा धडाका लावला होता. त्यांच्या टेबलावर कधीही फाईल्स पेडींग राहिली नाही. प्रत्येक विषयात तत्काळ निर्णय घेतल्याने कारभार गतीमान झाला होता. त्यामुळे वरिष्ठ अधिका-यांसह कनिष्ठ कर्मचारी त्यांच्या कामावर खूश होते. दरम्यान, कोविड 19 च्या परिस्थितीमध्ये त्यांच्याकडे मध्यवर्ती भांडार विभाग आणि आरोग्य या दोन वादग्रस्त विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

कोरोना सारख्या महामारीत पवार यांनी अत्यंत जबाबदारीने काम केले. विविध कोविड सेंटर उभारणी, आवश्यक ती तातडीने खरेदी करणे, कामकाजात सुसूत्रतता आणून तातडीने निर्णय घेतल्याने शहरातील कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात त्यांची मोलाची कामगिरी आहे. त्यांच्या धडाकेबाज कामगिरीमुळे वादग्रस्त ठरलेला पाणीपुरवठा व जल:निस्सारण विभाग, तसेच महापालिकेचा महसूल वाढवण्याच्या दृष्टीने बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण, तर नद्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरण अभियांत्रिकी असे महत्त्वाचे विभाग नव्याने त्यांच्याकडे सोपवले होते.

दरम्यान, तत्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता, वादग्रस्त विषय हाताळण्याची सचोटी, प्रलंबित फाईल्स निकाली काढण्याचा सपाटा, यासह विविध कामकाजामुळे अतिरिक्त आयुक्त (दोन) यांच्यावर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महत्वांचे विभाग सोपविले होते. त्यामुळे महापालिकेतील त्या विभागातील कामकाजात पारदर्शकता व गतीमान कारभार होण्यास मदत झाली. परंतु, कोविड 19 या अपात्कालीन परिस्थितीमध्ये त्यांच्याकडील खर्चाच्या निर्णयामुळे ते लोकप्रतिनिधींच्या टिकेचे धनी झाले. स्पर्श हॉस्पीटलच्या वादग्रस्त बिलांच्या प्रकरणात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा शिक्का लागला. तसेच, काही नगरसेवकांच्या चुकीच्या निर्णयाला हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांच्यावर अनेकांनी महासभेत निशाना साधला.

गेली दहा वर्षे पालिकेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींची ढाल करून एकाच विभागात ठाण मांडलेल्या कनिष्ठ अधिका-यांना पवार यांची प्रचंड अडचण झाली होती. नगरसेवक, पदाधिका-यांची मर्जी राखण्यासाठी कनिष्ठ स्तरावर घेण्यात आलेला प्रत्येक निर्णय त्यांनी जातीने लक्ष घालून रद्द केलेला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्यावर अत्यंत चीड होती. अखेर महासभेत चुकीच्या कामाचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांवर दबाव वाढविला होता. त्यामुळे आयुक्त पाटील यांनी तातडीने त्यांना कार्यमुक्त केले, अशी चर्चा पालिकेत वारंवार केली जाते.

यावर पिंपरी-चिंचवडकरांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना याबाबत सवाल केला आहे. महापालिकेचे तत्कालीन सक्षम अधिकारी अजित पवार यांना कार्यमुक्त का केले ? असा प्रश्न उपस्थित करणारे फ्लेक्स ‘साठे परिवार आणि पिंपरी-चिंचवडकरां’च्या वतीने शहरात झळकत आहेत. या प्रश्नामुळे आयुक्त राजेश पाटील यांनी पवार यांना कार्यमुक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा किंवा कोणाची मर्जी राखण्यासाठी तर घेतला गेला नसेल ना ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाला आयुक्त पाटील काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.