पेगासस हेरगिरी प्रकरण : होत असलेले आरोप गंभीर; सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली- पेगासस हेरगिरी प्रकरण : पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप गंभीर असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केली.तुम्हाला जर मोबाईल हॅक झाल्याचा संशय आला होता तर आयटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली.
विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, न्यायमूर्ती, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच इतर क्षेत्रातील लोकांची स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलेला आहे. या मुद्द्यावरून गेल्या तीन आठवड्यापासून संसदेतही मोठी राडेबाजी सुरु आहे.
तर हे प्रकरण निश्चितपणे गंभीर
हेरगिरीसंदर्भात वृत्तपत्रातून ज्या बातम्या येत आहेत, त्या खऱ्या असतील तर हे प्रकरण निश्चितपणे गंभीर असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली. स्पायवेअरबाबतचे इस्त्रायली कंपनीसोबतचे कंत्राट तसेच ज्या ज्या लोकांची हेरगिरी करण्यात आली. त्यांची यादी न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागवावी, अशी विनंती एडिटर्स गिल्डने आपल्या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केलेली आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम यांची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, स्पायवेअरची विक्री केवळ सरकारी संस्थेला करण्यात येते. खासगी लोकांना वा कंपन्याना त्याची विक्री करता येत नाही.स्पायवेअर बनविणाऱ्या एनएसओचा व्याप जगभरात आहे, त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास मुळापासून करणे गरजेचे आहे. हेरगिरी प्रकरणाची व्याप्ती खूप मोठी असल्याचा दावा ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी केला. या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले जावेत, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाकडे केली.
सर्व याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेची प्रत सरकारला पाठवावी, असे निर्देश देत सरन्यायाधीशांनी सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली.हेरगिरी प्रकरणाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि व्यक्तीगत लोकांविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या ऍड. एम. एल. शर्मा यांना न्यायालयाने यावेळी फटकारले.शर्मा यांची याचिका केवळ वृत्तपत्राच्या कात्रणावर आधारित आहे, असा आक्षेप न्यायालयाने घेतला. ‘हे प्रकरण दोन वर्षांपूर्वी आले होते.हा एक आंतरराष्ट्रीय मुद्दा आहे. अशा प्रकरणात ठोस तथ्य असणे गरजेचे आहे’ असे सांगतानाच फोन हॅक झाल्याचा संशय होता तर आयटी कायद्यानुसार गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली.
