रंगकर्मींचे महामंडळ होऊ शकते, मग पत्रकारांचे का नाही? : शितल करदेकर

हल्ली लोकशाहीच्या चारही स्तंभाना जोरदार हादरे बसताहेत, नोटबंदी जीएसटीने छोट्या मध्यम दैनिक साप्ताहिकाची दैना केली, ते कमी की काय म्हणून कामगारविरोधी कायदा तयार केला! त्याने मोठ्या भांडवलदार मीडिया मालकांना कामगार कपातीचा हत्यार मिळालं, लाखो नोकर्‍या गेल्या! पत्रकारांत काम मिळवण्याची, टिकवण्याची स्पर्धा सुरू झाले,चौथ्या स्तंभात घुसखोर चाचे वाढले. मालकाच्या माणसाच्या संघटना वाढल्या, राजकीय नेत्याच्या लोकांनी घुसखोरी केली. राजकारणात पत्रकार घुसले.

आधीच चौथ्या स्तंभाबाबत कायदे बनवण्यचा अधिकार असणारे प्रशासन उत्साही, त्यात या वाईट परिस्थितीत काही तुकडे टाकून गटागटात पत्रकारांना बांधून आपल्या फेवर बातम्या प्रकाशनाचा प्रकार वाढला! पूर्वी याला पेड न्यूज म्हणून अपराध मानला जाई,आता ती मालकानी आपल्या कर्मचाऱ्यांवर टाकलेली जबाबदारी झाली! पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा मसुदा २०१७ ला तयार झाला २०१९ ला कायद्याचा जीआर आला. तो देवेन्द्र फडणवीस यांच्या काळात!

याच कालावधीत आणि त्याआधीपासून आम्ही एनयुजे महाराष्ट्र च्या माध्यमातून पत्रकारांसाठी सर्वसमावेशक धोरण, पत्रकार सन्मान, पत्रकार सुरक्षा ही केवळ शारिरीक हल्ला म्हणून नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक आरोग्य सर्व स्तरावर (ज्यांची उपजिविका केवळ पत्रकारितेवर अवलंबुन आहे) मिळायला हवी! पत्रकार सुरक्षा कायदा कमकुवत आहे कारण मुळात पत्रकार कोण यापासून वाद सुरू होतो, पोलीस तपास अधिकारी मनमानी करतात मग पुन्हा राजकीय साठमारी सुरू होते!
पत्रकार सन्मान योजनाही तशीच, तिची ३० वर्षे अनुभव व ६० वर्ष वयोमर्यादा, त्यातील कात्रणे .नियुक्ती पत्र, कामातील सलगता या सर्वच अटी जाचक नव्हे पत्रकाराची क्रूर थट्टा आहे!

भगतसिंह कोश्यारी राज्यपाल म्हणून आले. तेव्हाच आम्ही या सर्व विषयावर निवेदन दिले, नंतरही सातत्याने निवेदने सर्व जबाबदार व्यक्तीना देत आलो भेटी घेतल्या! कामगार कायद्यातील सुधारणा करण्यासाठी आंदोलन केले, तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांना, इतर मंत्र्याचा, कामगार आयुक्त, माहिती जनसंपर्क सचिव यांनाही सातत्याने निवेदने देऊन पाठपुरावा केला.

सगळे जण सकारात्मक आहेत असा प्रतिसाद मिळत राहिला.फाईल पुढे गेल्या पण अजून कुणी निर्णय घेऊन त्यावर सखोल आणि मूलभूत काम करण्याची तसदी घेतली नाही! तशी राजकीय इच्छाशक्ती दिसून आली नाही! कारण काय तर सोईने त्यांच्या फायद्याचे झुलणारे झुके त्यांनी ठेवले होते व आहेत!
अर्णव गोस्वामींच्या अटकेच्या वेळी दिल्लीतील पत्रकार संघटना रिपब्लिक चॅनलच्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या पत्रकारांवर अन्याय होतोय म्हणून कोकलल्या! हास्यास्पद बाब अशी की मुळात त्या चॅनलमध्ये हजारो कर्मचारी आहेत का याचा विचार करण्याची त्यांना गरज वाटली नाही!

केंद्राच्या काळ्या पत्रकार कायद्याविरुद्ध बहुसंख्य जण निपचिप होते. कोरोना काळाने तर खूप मोठा वाईट अनुभव मीडियासाठी आणला! तिथेही देणारे घेणारे गटबाजी झाली! विशिष्ट लोकांना सहज मदत तर आनेकाना काहीच नाही.मोठमोठे पगारदारांनाही घरपोच मदत मिळाली! शेवटी सेटिंग, मार्केटिंग महत्वाचे ठरलं! इथेही सरकारकडे मीडियासाठी धोरण नव्हत!ठोस निर्णय घेण्याची राज्य प्रमुखांची मानसिकता असली तरी आजूबाजूच्या खासगीदारानी, आणि प्रशासनातील चाकोरीत काम करणाऱ्यांनी पत्रकारांसाठी धोरण, रजिस्ट्रार, पत्रकार महामंडळ करण्याची अशी तरतूद नाही म्हणून हात वर केले! तर अधिकार असलेल्यांनी हा केंद्र सरकारचा विषय म्हणून जबाबदारी टाळली!

मुळात नेतृत्व व निर्णयक्षमता, कृती महत्वाची! याउलट वर्तमानातील मुख्यमंत्री आपल्या ठाणेकर मीडियावर मदतीची खैरात करतात, मंत्रालय व इतरत्र जवळपास असणाऱ्यांवर खूप कृपा करतात! असे चित्र आहे! तोच भाजपा चाही विषय,इतर कोणते पक्ष नेते कशी भूमिका घेतात ते काही दिवसात समोर येईल! देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पध्दतीने काही निर्णय त्यावेळी घेतला, पत्रकार सुरक्षा, सन्मान योजना या सुधारता येतील!