सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येत असलेले फलक, बॅनर्स व पोस्टर्समुळे शहर सौंदर्यीकरणाला बाधा निर्माण होत असल्याने अशा तात्पुरत्या स्वरूपातील जाहिराती लावण्यासाठी महापालिकांना जागा निश्चित करून द्यावी लागणार आहे. तसे आदेश राज्य शासनाने महापालिका व नगरपंचायतींना दिले आहेत. महापालिकेच्या जाहिरात धोरणाचीच नीट अंमलबजावणी होत नाही, त्यात तात्पुरत्या स्वरूपातील जागा शोधणे महापालिकेपुढे आव्हान ठरणार आहे.
नेत्यांचे आगमन, विविध राजकीय व धार्मिक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने शहरभर सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर,जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर लावले जातात. महापालिकेच्या जाहिरात धोरणानुसार निर्धारित ठिकाणी जाहिरात फलक लावावे लागतात. मात्र महापालिकेच्या नियमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपातील (फलक, पोस्टर्स, बॅनर्स) जाहिराती कुठे लावाव्यात याचा समावेश नाही. त्याचाच फायदा घेत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत स्वरुपात फलक, बॅनर्स ठिकठिकाणी लावले जातात. त्यावर अतिक्रमण विभाग कारवाई करतो. पण त्यावर निर्बंध नाहीत. त्यामुळे हा प्रकार फोफावतोच आहे. विशेषत: राजकीय बॅनर्स, फलक हे तर अनेक वेळा रस्त्यावर सुद्धा लावले जातात.
याबाबत नुकतीच मुंबईत गृह खात्याच्या सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन त्यात वरील सर्व बाबींचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर १४ नोव्हेंबरला नगरविकास खात्याने तात्पुरत्या जाहिराती लावण्यासाठी महापालिकांनी जागा निश्चित करून द्याव्या व त्याची व्यापक प्रसिद्धीही करावी, असे आदेश देण्यात आले. याबाबतची माहिती दोन आठवड्यात नगर परिषद संचालनालयाला द्यायची आहे. सोबतच महापालिकांच्या धोरणानुसार जाहिरातीसाठी कोणाला व किती परवानगी देण्यात आली, याचा लेखाजोखा शासनाकडे द्यावा लागणार आहे. या आदेशामुळे आता महापालिकेला नव्याने जागा शोधाव्या लागणार असून त्याच ठिकाणी तात्पुरत्या जाहिराती लावल्या जातात किंवा नाही यावर लक्षही ठेवावे लागणार आहे.
