आता मणिपूरच्या फाईल्सही बनणार, ते पाहण्याची पंतप्रधान हिंमत करतील का? सामनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल

मुंबई: उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या संपादकीयमध्ये मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. आता मणिपूर फाईल्स नावाचा चित्रपट बनणार का, असे सामनाच्या संपादकीयमध्ये लिहिले आहे. हा चित्रपट एकत्र पाहण्याचे धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करू शकतील का? गेल्या अडीच महिन्यांपासून मणिपूर हिंसाचाराच्या आगीत जळत आहे. महिलांची नग्न परेड केल्याच्या व्हिडिओची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेतल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. महिलांसोबतच्या या अमानुष कृत्याबद्दल देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. विरोधकही याच मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेराव घालण्यात गुंतले आहेत. सामनामध्ये लिहिले आहे की, मणिपूर हे राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर राज्य नाही. त्यामुळे मोदी तिथल्या घटनांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

पूर्वी केरळमधील महिलांचे धर्मांतर आणि दहशतवादी संघटनांच्या संगनमतावर आधारित ‘ताश्कंद फाइल्स’, ‘द केरळ स्टोरी’ आणि ‘द काश्मीर फाइल्स’ हे चित्रपट एक अजेंडा म्हणून बनवले जात होते. आता मणिपूरमधील हिंसाचारावर ‘मणिपूर फाइल्स’ नावाचा चित्रपट बनवावा. ‘केरळ स्टोरी’चा जाहीर शो करणारा भाजप ‘मणिपूर फाईल्स’चा असाच जाहीर शो करण्याची हिंमत दाखवेल का?

सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराची दखल घेतली नसती तर…
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराची दखल घेतली नसती तर पंतप्रधान मोदींनीही त्या गंभीर विषयावर तोंड उघडले नसते. गुरुवारी त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले. “दोन महिलांना नग्न केल्याचे फुटेज त्रासदायक असून केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस कारवाई करावी. अन्यथा न्यायालय हस्तक्षेप करेल,’ न्यायालयाने इशारा दिला आणि पंतप्रधानांना मणिपूर हिंसाचारावर त्यांचे 80 दिवसांचे मौन तोडण्यास भाग पाडले.
सामनामध्ये लिहिले आहे की, मणिपूरमध्ये हे सर्व सुरू असून, पंतप्रधानांसह देशाची संसद या मुद्द्यावर बधीर झाली आहे. मणिपूरमध्ये काश्मीरपेक्षाही भयंकर हिंसाचार आणि अत्याचार सुरू आहेत.

पण काश्मीर प्रश्नावर हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदुस्थान-पाकिस्तान असे राजकारण करणारा ‘भाजप महामंडलेश्वर’ मणिपूरमध्ये जाऊन शांतता प्रस्थापित करायला तयार नाही. मणिपूरमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाचे 60,000 जवान तैनात आहेत, तरीही हिंसाचार थांबत नाही. याचा अर्थ परिस्थिती पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे.