- चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय
मुंबई |
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी ताब्यात घेतलेल्या साखर कारखान्यांच्या वादग्रस्त विक्री प्रकरणापासून बोध घेत अंमलबजावणी संचालनालय किं वा अन्य तपास यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमीरा टाळण्यासाठी यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्यांची विक्री न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सहकारी बँके ने घेतला आहे. राज्य सहकारी बँके च्या या निर्णयानुसार सुमारे १२६९ कोटींच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेले १२ सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. तसा निर्णय बँके च्या प्रशासक मंडळाने घेतला आहे.
थकीत कर्ज वसुलीसाठी ४० हून अधिक कारखान्यांची विक्री करण्याचा तत्कालीन संचालक मंडळाचा निर्णय गाजला होता. या प्रकरणात चौकशी तसेच न्यायालयातीन खटल्यांना सामोरे जाण्याबरोबरच राजकीय किं मतही अनेक राजकारण्यांना मोजावी लागली होती. सध्याही अंमलबजावणी संचालनालय तसेच पोलिसी चौकशीचा ससेमीरा तत्कालीन संचालक मंडळाच्या मागे लागला आहे. त्यामुळे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी कोणताही धोका न पत्करता हे कारखाने विक्री ऐवजी भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय बँके ने घेतल्याचे समजते. बाजारातील अडचणी, चुकीचे व्यवस्थापन आणि अन्य बाबींमुळे राज्य सहकारी बँकेने कर्जपुरवठा केलेले राज्यातील १२ सहकारी साखर कारखाने आणि एक सुतगिरणी कर्जवसुलीसाठी ताब्यात घेतले आहेत.
बँके ने तीन वर्षांपूर्वी रयत, खासदार उदयसिंहराव गायकवाड आणि के दारेश्वरसह सहा कारखाने भाडेतत्वावर दिले होते. गेल्या तीन वर्षांत हे कारखाने व्यवस्थित सुरू असून बँके ची देणीही व्यवस्थित मिळत आहेत. शिवाय कारखाने सुरू राहिल्याने शेतकरी आणि कामगारांचेही हित साधले जात आहे. भाडेतत्वावरील हा प्रयोग यशस्वी ठरत असल्याने हे १२ कारखाने तसेच कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील दत्ताजीवर कदम सूतगिरणीही भाडेतत्वार देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती बँके च्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
सहकार क्षेत्र टिकविण्यासाठी कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण रोखले जाईल. हे कारखाने भाडेतत्वार चालविण्यास देण्याबरोबरच भाडय़ाची रक्कमही साखरेच्या उत्पादनाशी निगडित ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार कारखान्याच्या क्षमतेनुसार मासिक एक लाखापासून भाडे, तर साखरेच्या प्रत्येक गोणीमागे १०० रूपये याप्रमाणे टॅगिंग करण्यात आले असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वासही अनास्कर यांनी व्यक्त के ला. कर्जबाजारी कारखाने : औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील विनायक, गंगापूर साखर कारखाना, बुलडाणा जिल्ह्य़ातील जिजामाता, लातूरचा जय जवान जय किसान, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, बीड जिल्ह्य़ातील डॉ. वि. वि. पाटील, गजानन, धुळे जिल्ह्य़ातील पांझराकान, सांगोला तालुका सहकारी- सोलापूर, पुणे जिल्ह्य़ातील यशवंत, वर्धा जिल्ह्य़ातील बापूरावजी देशमुख आणि यवतमाळ येथील जयकिसान या १२ साखर कारखान्यांकडे राज्य बँके चे सुमारे १२६९ कोटी ८२ लाख रुपयांचे कर्ज थकले आहे.
सहकार क्षेत्र टिकविण्यासाठी कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण रोखले जाईल.
– विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँक प्रशासक मंडळ
