रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाबाबत लवकरच तोडगा; राज्य सरकारशी केंद्र चर्चा करणार
मुंबई | उपनगरीय रेल्वे रुळांलगतच असलेल्या झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. लवकरच राज्य सरकारसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढू, अशी माहिती रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांना दिलासा मिळाला असून तूर्तास तरी कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात गुरुवारी रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांची शिवसेना, भाजपच्या खासदार, आमदारांनी भेट घेतली आणि या झोपडपट्टीवासियांना कायमस्वरूपी घरे देण्यासाठी धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी केली.
नुकत्याच एका जनहित याचिकेवरी सुनावणी घेताना देशभरातील रेल्वे जमिनींवर असलेल्या अतिक्रमणांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे मंडळाला सुनावले. त्यानंतर रेल्वे मंडळाच्या मेंबर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर विभागाने देशभरातील रेल्वेच्या सर्वच महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून कारवाई करण्यासंदर्भात सूचना जानेवारीत दिल्या होत्या. मध्य रेल्वे मुंबई उपनगरीय रुळांलगत सध्या १३ हजार ८३९, तर पश्चिम रेल्वेवर १३ हजार ४५६ झोपडय़ांचे अतिक्रमण आहे. जवळपास ५७ हेक्टरवर हे अतिक्रमण झाले आहे. अशा सर्व अतिक्रमणांना रेल्वेकडून नोटीस बजावण्यात आली. मात्र या झोपडपट्टीवासियांवर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कारवाई करु नये, असे आदेश रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई महानगरातील शिवसेना, भाजप खासदार, आमदारांनी दानवे यांची गुरुवारी मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी येथील मुख्यालयात भेट घेतली. रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी रेल्वे हद्दीतील झोपडयांच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. ही जबाबदारी त्यांची असून त्यासाठी राज्य सरकारशी चर्चा लवकरच केली जाणार असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून यातून मार्ग काढला जाईल, असेही ते म्हणाले.
