गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात डिजे आणि लेझर लाईटचा वापर, नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास ही बाब आणून द्यावी
मुंबई : गणेशोत्सवासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. दरवर्षी गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात डिजे आणि लेझर लाईटचा वापर केला जातो. यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात येते. अनेकदा सण, उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रखर दिव्यांचा वापर (लेझर बीम), कर्ण कर्कश डिजेचा सर्रास वापर केला जातो. या वापराविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
जनहित याचिका दाखल
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतकडून मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अनेकदा सण उत्सवामध्ये लेझर बीम आणि डीजेच्या वापर सर्रास केला जातो. यामुळे अनेकांची दृष्टी आणि श्रवण क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. काहींना कायमची दृष्टी गमावली आहे. त्यामुळे लेझर बीम आणि डिजेच्या वापराबाबत योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
डीजे, मोठ्याने वाजणारी गाणी आणि लेझर लाईट यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी प्रदूषण होते. डीजेमुळे अनेकांच्या ह्रदयाचे ठोके देखील वाढतात. डीजेमुळे निर्माण होणाऱ्या अतितीव्र ध्वनी लहरींमुळे आसपासच्या इमारतींमध्ये कंपने निर्माण होतात, असाही दावा याचिकाकर्ते वकील सत्येंद्र मुळ्ये यांनी केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आदेश
आता अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी घेतली. सण उत्सवादरम्यान ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमावलींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास ही बाब आणून द्यावी किंवा त्याबाबत माहितीचा समावेश असलेले निवेदन सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहे. तसेच दोन्ही प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी त्या अनुषंगाने योग्य ती कारवाई करावी आणि उपाययोजना कराव्यात, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यानंतर याचिकाकर्त्यांनी लेझर बीममुळे निर्माण होणारा धोका दूर करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट नियमावली नाही. त्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी, निवेदन देऊनही कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून प्रतिवाद्यांना योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.
