ठाकरे सरकारला आणखी एक धक्का! स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द
नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला आता पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
आता काय होणार?
या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
दरम्यान, याआधीच अकोला, नागपूर आणि वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. मागणी मान्य झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
