सरकारने आतापर्यंत पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांपैकी केवळ १० ते १२ हजार जणांनाच घरे दिली आहेत. उर्वरित गिरणी कामगारांना कधी आणि कुठे घरे देणार याबाबत राज्य सरकारने कोणतेच ठोस धोरण जाहीर केलेले नाही. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही, असा आरोप करीत गिरणी कृती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांनी बुधवारी आझाद मैदानावर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत तर डिसेंबरमध्ये महामोर्चा काढून मुंबईत चक्का जाम करण्यात येईल, असा इशारा कृती संघटनेने दिला आहे.
कोन, पनवेलमधील घरांच्या दुरुस्तीचा खर्च कुणी करायचा यावरून म्हाडा आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या घरांचा ताबा विजेत्यांना मिळू शकलेला नाही. दुसरीकडे २००० हून अधिक घराची सोडतही रखडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सरकार जेमतेम २० ते २५ हजार कामगारांनाच घरे देऊ शकणार आहे. उर्वरित कामगारांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नाक़डे सरकार लक्ष देत नसल्याचा आरोप कृती संघटनेने केला आहे. कृती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांनी आझाद मैदानावर बुधवारी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले. सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न नोव्हेंबरअखेर तडीस लावला नाही तर डिसेंबरमध्ये महामोर्चा काढून मुंबईत चक्काजाम करण्यात येईल, असा इशारा कृती संघटनेने दिला.
