नोकरभरतीबाबत संदिग्धता; कालबद्ध कार्यक्रमाअभावी उमेदवारांमध्ये असंतोष

मुंबई, नागपूर : राज्य सरकारने देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत ७५ हजार नोकरभरतीची घोषणा केल्याने लाखो बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरी या भरतीबाबत कोणताही कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आलेला नाही. पोलीस नोकरभरतीचा अपवाद वगळता अन्य खात्यांची जाहिरातही अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. गेल्या आठवडय़ात सरकारने समारंभपूर्वक वाटप केलेली नियुक्तीपत्रेही आधीच्या सरकारच्या काळातील भरतीची होती, असे स्पष्ट झाले आहे. एकूणच, या भरतीतील संदिग्धतेमुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना करोनाकाळात नोकर भरतीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने नोकरभरतीवरील निर्बंध उठविले आणि अमृतमहोत्सवी वर्षांत ७५ हजार पदांची थेट सरळसेवेने भरती करण्याची घोषणा केली. नोकरभरतीची सुरूवात गेल्याच आठवडय़ात करण्यात आली होती. या कार्यक्रमास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर पोलीस भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया १५ आॉगस्ट २०२३ पर्यंत राबवली जाणार आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, येत्या आठ महिन्यांत ७५ हजार रिक्त जागांची सरळसेवा भरती करणे हे एक आव्हान आहे. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने कोणताच कालबद्ध कार्यक्रम आखलेला नाही. ज्या विभागाचा अथवा कार्यालयाचा भरतीसाठी आवश्क असलेला जागांचा आकृतीबंध अंतिम झाला असेल अशा कार्यालयातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली. तर ज्या कार्यालायचा आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही त्या विभागातील वर्ग एक, वर्ग दोन आणि वर्ग तीनमधील ८० टक्के जागांची भरती करावी, असे सरकारने म्हटले आहे.

पदांचा आकृतीबंध अंतिम करण्यास ठराविक कालावधी लागतो. त्यानंतर संबंधित विभागाला रिक्त जागा, भरतीमधील आरक्षणाचे कोष्टक आदी बाबी अंतिम करून त्यासाठी वर्ग तीन पर्यंतची भरती करावयाची असेल तर राज्य लोकसेवा आयोगाला कळवावे लागते. त्यानंतर आयोग जाहिरात काढून परीक्षा घेते. आयोगाला एक परीक्षेचे वेळापत्रक पूर्ण करण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागतो. त्यानुसार कार्यवाही करावी लागते. इतर भरतीसाठी संबंधित विभागाला भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कंपनी नेमावी लागते. या सर्व प्रक्रियांद्वारे पुढील ऑगस्टपर्यंत भरती पूर्ण करण्यासाठी प्रचलित नियम शिथिल करावे लागतील, असे मंत्रालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. कोणत्या खात्यातील पदांसाठी कधी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार, याबाबतही काही स्पष्टता आढळत नाही.

७५ हजार पदे भरताना कोणत्या विभागातील किती पदे भरणार याबाबत काहीच स्पष्टता आढळत नाही, असा आक्षेप आहे. पोलीस भरतीची जाहिरात अलिकडेच प्रसिद्ध झाली. त्याप्रमाणे प्रत्येक खात्यात किती पदांची भरती होणार याची आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे. तसेच नोकरभरतीची घोषणा झाल्यापासून दलाल मंडळी संपर्क साधू लागल्याच्या तक्रारी असून, भरती पारदर्शक असावी, अशी मागणीही केली जाते.

एसटीच्या ४८८ उमेदवारांची भरती २०२० मधली

राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये (एस.टी.)चालक तथा वाहक पदाच्या ४८८ कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले. या उमेवारांची परीक्षाही २०१९ मध्ये झाली असून २०२० मध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या गोंधळामुळे यांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. मात्र, विद्यमान शासनाने केवळ नियुक्ती पत्रांचे वाटप करून श्रेय लाटल्याचा आरोप यातील काही उमेदवारांनी केला आहे.

‘सरकार सकारात्मक’

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, ‘‘उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या कार्यक्रमात सविस्तर माहिती दिली आहे. पंतप्रधानांनी दहा लाख नोकऱ्यांची घोषणा केली. त्याचाच भाग म्हणून प्रातिनिधिक स्वरूपात कार्यक्रम घेऊन ७५ हजार पदांच्या भरतीचा संकल्प करण्यात आला. १८ हजार ५०० पोलीस भरती व १० हजार ५०० ग्रामविकास विभागाच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू होत आहे. सरकार पदभरतीसाठी सकारात्मक आहे. याउलट जुन्या सरकारच्या काळात रखडलेल्या नियुक्त्या या सरकारने दिल्या’’. ही पदभरतीही भाजपच्या काळातीलच असून,आमच्याच सरकारने आता नियुक्ती दिल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

७५,००० महाभरतीच्या घोषणेचा मोठा सोहळा करून घोषणा देण्यात येत आहेत. प्रत्यक्षात पोलीस भरती सोडली तर कुठलीच जाहिरात यायचे चिन्ह नाही. तीन वर्षांपूर्वी अर्ज भरून घेतलेली १३,५१४ पदांची जिल्हा परिषद भरती अचानक रद्द करण्यात आली. यासाठी पुण्यात आंदोलन नियोजित केले असता पोलिसांनी आधी दिलेली परवानगी नंतर नाकारली. सरळसेवा विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून राज्य सरकारने दबावतंत्राचा वापर केल्यास मोठे जनआंदोलन उभे करू.

– राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.

फडणवीसांच्या आधीच्या कार्यकाळापासूनच्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे

नागपूर : राज्य सरकारने ३ नोव्हेंबरला दोन हजार उमेदवारांना नोकरीची प्रमाणपत्रे दिली. महाराष्ट्रात सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये त्याचे कार्यक्रम झाले. मात्र, नियुक्तीपत्रे मिळालेल्या उमेदवारांची भरती प्रक्रिया ही आधीच्या सरकारच्या काळातील असून, केवळ त्यांची नियुक्ती रखडली होती. या नियुक्तीपत्रांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांआधी झालेल्या ‘म्हाडा’ विभागाच्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या महावितरणमधील विविध पदांचा समावेश होता, असे स्पष्ट झाले आहे.

रोज नवनवी आव्हाने प्रशासनासमोर असताना रिक्त पदे सरकारने तात्काळ भरावीत. आजघडीस ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. ती तातडीने भरल्यास प्रशासनावर ताण येणार नाही. 

– विनोद देसाई, अध्यक्ष, राजपत्रीत अधिकारी महासंघ.