मुंबई | मुंबई महापालिका सभागृहाची मुदत सोमवार, ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली असून नियोजित वेळेत निवडणूक होऊ न शकल्यामुळे आता पालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी प्रशासक या नात्याने पालिका आयुक्तांवर आली आहे. परिणामी, मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक होईपर्यंत मुंबईवर ‘प्रशासकराज’ राहणार आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे मागील निवडणुकीत निवडून आलेले २२७ नगरसेवक आणि पक्षांनी नियुक्त केलेले पाच नामनिर्देशित नगरसेवक पदमुक्त झाले. मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक ७ मार्चपूर्वी होणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर निवडणुकीअंती नव्या पालिका सभागृहाची स्थापना होऊ शकली असती. मात्र निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे पालिकेत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार मंगळवार, ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासक या नात्याने पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या हाती मुंबई महापालिकेच्या कारभाराची सूत्रे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.
प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांकडे पालिकेचा कारभार सोपविण्यात येणार असला तरी त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारच्या परवानगी घ्यावी लागेल, असे पालिकेतील चिटणीस विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, पालिकेतील वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांना प्रशासनाकडून पालिका मुख्यालयात कार्यालय आणि वाहन सुविधा उपलब्ध करण्यात येते. मात्र आता नगरसेवकपदाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या सर्व सुविधा काढून घेण्यात आल्या आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या गटासाठी दिलेले कार्यालयही आता बंद करण्यात येणार आहे.
होणार काय?
स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट, आरोग्य आदी विविध वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकांमध्ये निरनिराळय़ा कामांच्या प्रस्तावांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नगरसेवक चर्चा करून त्यांना मंजुरी देतात. मात्र, आता सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे समित्यांच्या बैठका होणार नाहीत. नागरी सुविधांसह अन्य कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासक या नात्याने आयुक्तांनाच मंजुरी द्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत संबंधित समिती आणि पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळेपर्यंत कामे खोळंबत होती. मात्र प्रशासकांनाच अधिकार असल्यामुळे कामांना गती मिळू शकेल, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
