सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दाखल केले शपथपत्र
मुंबई | सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथ पत्र दाखल केले आहे. यात त्यांच्यावरील सर्व प्रकरणं मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी अतुल जगताप यांनी केली आहे. तर जनमंचनेही याप्रकरणाची चौकशी न्यायालयीन आयोगाकडे सोपवण्याची विनंती हायकोर्टाकडे केली आहे. त्यावर उत्तर देतांना अजित पवारांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळत शपथपत्र दाखल केलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत विभागाने (एसीबी) ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं आहे. मात्र, या प्रतिज्ञापत्राचा खटल्यावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचं या प्रकरणातील याचिकाकर्ते शरद पाटील यांनी सांगितलं होतं. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करत असलेल्या एसीबी म्हणजेच, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली होती.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर असताना अजित पवार जलसंपदा खात्याची धुरा सांभाळत होते. तसेच ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्षही होते. त्यावेळी हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप करण्यात आले होते. असे सांगण्यात येते, 72 हजार कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार असणाऱ्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चैकशी सुरू केल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले होते. ते 2014मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचं प्रमुख कारण मानले जाते.
