महाराष्ट्रातले आमदार गुवाहाटीत तर आता झारखंडच्या आमदारांचेही ठिकाण ठरले…
रांची । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुरु असताना एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे समर्थक आमदार गुवाहाटीमधील हॉटेलमध्ये वास्तव्यास होते. सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांचा काय झाडी, काय डोंगर काय हॉटेल हा डॉयलॉग गाजला. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर लाभाच्या मुद्यावरुन अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्यपालांना खाणपट्ट्याच्या प्रकरणासंदर्भात राज्यपालांना अभिप्राय कळवला आहे. राज्यपालांनी अपात्रतेचा निर्णय घेतल्यास हेमंत सोरेन यांच्या सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्राप्रमाणं सत्तासंघर्ष निर्माण होऊ नये म्हणून झारखंडमधील यूपीएच्या आमदारांना एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा, राजद आणि काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक घेतल्यानंतर त्यांना सुरक्षित स्थळी पाठवण्यात आलं आहे.
झारखंड मुक्ती मोर्चा, राजद आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यासंह आमदारांना रांचीतून खुंटी जिल्ह्यातील लत्राटू धरणाच्या परिसरातील एका रिसॉर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्त्वात झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राजदचं सरकार आहे. हेमंत सोरेन यांच्यावर आमदारकी सोडण्याची वेळ आल्यास पर्यायी सरकार स्थापन करताना कोणत्याही अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून आमदारांना एकत्र ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना नेमका किती वाजता सुरु होणार, जाणून घ्या…
झारखंड मुक्ती मोर्चा, राजद आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यासंह आमदारांना रांचीतून खुंटी जिल्ह्यातील लत्राटू धरणाच्या परिसरातील एका रिसॉर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ३०, काँग्रेसचे १६ आणि राजदचा १ आमदार आहे. झारखंडच्या विधानसभेचं संख्याबळ ८१ आहे. तर, भाजपकडे २५ आमदार आहेत. झारखंडमधील काँग्रेसचे तीन आमदार मात्र बैठकीला पोहोचले नव्हते. काँग्रेस देखील राज्यातील घडामोडींवर लक्ष ठेऊन आहे.
भारत-पाकिस्तान सामना आता पाहा ‘स्टँडिंग रूम’मधून, पाहा आता कसा आनंद लुटता येणार…
हेमंत सोरेन यांनी स्वत: ला दगड खाणपट्टा दिल्याचा आरोप भाजपनं केला होता. सोरेन यांच्याकडेच खाण आणि वनमंत्रिपद आहे. लोकप्रतिनिधिधी आणि लाभ कार्यालय १९५१ च्या कलम ९ ए चा आधार घेत भाजपनं सोरेन यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्यपाल रमेश बैस यांना त्यांचा अभिप्राय दिला आहे. राजभवन सोमवारी याबाबत निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
