उद्योगातील, अनुचित प्रथा व गुंडगिरी प्रवृत्तीच्या घटकांमुळे माथाडी कायदा अडचणीत : कामगार नेते इरफान सय्यद

पिंपरी:   स्व. आ. अण्णासाहेबांच्या अविरत संघर्षामुळे १९६९ साली माथाडी कामगार कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, आता उद्योगांना माथाडी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक राज्य सरकारकडून विधिमंडळात मांडण्यात आले. त्यात माथाडी कायद्यातील कोणतेही काम करणारा तो माथाडी ही व्याख्या बदलून कोणत्याही प्रकारच्या यंत्राच्या मदतीशिवाय किंवा सहाय्याशिवाय अंग मेहनतीचे काम करणाऱ्यालाच माथाडी कामगार म्हणून संबोधण्यात येईल, अशी दुरुस्ती सुचविण्यात आली होती. मुळात माथाडी कायद्याची व्याख्या बदलताना कोणत्याही माथाडी कामगार संघटनाच्या प्रतिनिधींचे अथवा कामगारांचे मत विचारात न घेता त्यात बदल करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. महाराष्ट्र मजदूर संघटनेने त्यात फेरबदल करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडे आपला अभिप्राय सादर केला होता. याशिवाय विविध कामगार संघटनांनी देखील दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला होता. अखेरीस मंत्रीमंडळाने हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कामगारांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. परंतु, भविष्यात सरकारने कामगार कायद्यातील कोणत्याही दुरुस्तीआधी आम्हाला विचारात घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष इरफानभाई सय्यद यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

मुळात सरकारला हा बदल करायला भाग पडणारे मुठभर तथाकथीत बोगस संघटनांचे पदाधिकारी जबाबदार आहेत. कामगारांची दिशाभूल करून स्वतःला कामगारांचा सर्वेसर्वा समजून कामगारांच्या नावाखाली औद्योगिक परिसरातील कंपन्यांची अडवणूक या बोगस संघटना करीत आहेत. कंपन्यांना वेठीस धरून माथाडी कायद्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून बळजबरीने वसुली आणि खंडणी मागत आहेत. शहरातील मॉल, अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर देखील बांधकाम व्यावसायिकांची दिशाभूल करून माथाडी कामाची वर्क ऑर्डर घेत सिमेंट, स्टील, वाहतुकदार, पुरवठादारांना वेठीस धरून त्यांच्याकडूनही खंडणीची मागणी हे करीत आहेत. हे फेक माथाडी कामगार व गुंडगिरी प्रवृत्तीचे घटक कायद्याचा दुरूपयोग करत आहेत. त्यामुळे अशा तथाकथीत बोगस संघटना, पदाधिकारी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करून प्रामाणिक काम करणाऱ्या कामगार संघटना आणि औद्योगीक क्षेत्राला दिलासा द्यावा, अशी मागणी मी नुकतीच पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पिंपरी चिंचवड औद्योगिकनगरी सोबतच तळेगाव, चाकण, रांजणगाव, हिंजवडी, मावळ, मुळशी, खेड या भागात मोठया प्रमाणावर औद्योगीक कंपन्यांचे जाळे विस्तारले आहे. येथे अनेक राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या स्थायिक झाल्या आहेत. त्यामुळे मोठया प्रमाणात माथाडी स्वरूपाची कामे या भागात चालतात. संघटीत आणि असंघटीत कामगारांच्या विकासासाठी शासनदेखील अनेक योजना, कायदे इथे राबवत आहे. प्रारंभी कामगार व काही कामगार संघटनांनी पुढाकार घेत कायदयाचा सुयोग्य पध्दतीने वापर करून कामगारांचा आर्थिक, सामाजिक विकास साधला. परंतु, अलिकडच्या काळात काही कामगार संघटनांनी व्यावसायीक स्वरूप धारण केले आहे. या कामगार संघटनांकडून कष्टकरी कामगारांच्या हितासाठी संघटना स्थापन केल्याचा आव आणत सरंजामी पध्दतीचा अवलंब करून उद्योजक, कारखानदार, भांडवलदार यांना कायदयाचा बडगा दाखवत धमकावले जात आहे. त्यातुन माथाडीच्या नावाखाली खंडणी, हप्ते वसुली जोरकसपणे सुरू आहे. असे अनेक प्रकार सर्रास औद्योगीक क्षेत्रात घडत आहेत.माल वाहतुक करणाऱ्या ट्रक चालकांना थांबवुन माथाडीच्या नावाखाली चालकांकडुन अनधिकृतपणे पैशांची मागणी केली जात आहे. मुख्य मालकांकडे कामगार भरती करण्यासाठी दबाव आणला जातोय, बेकायदेशिरपणे पैशाची मागणी करणे, अनधिकृत लेटरहेड छापणे, संघटनेचे नाव घेऊन त्याव्दारे खोटा पत्रव्यवहार करून माथाडी कायदयाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असल्याचे भासवले जात आहे. अनेक बोगस संघटना, व्यक्ती, नेते, गावगुंड असा बेकायदेशीरपणे पत्रव्यवहार करीत आहेत.

माथाडी बोर्डामध्ये मालकाची मुख्य मालक म्हणुन नोंदणी करून घेण्यासाठी धमकावण्यासारखे बेकायदेशीर कृत्य सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे मालक आणि एकुणच उद्योग जगतात या कायदयाबावत प्रचंड भीती व संतापाचे वातावरण आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना माथाडी कायदा लागू होत नाही. त्यांच्याकरीता बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची शासनाने निर्मिती केलेली आहे. परंतु, शहरातील अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर बांधकाम व्यावसायिकांची दिशाभूल केले जात आहे. त्यामुळेच बोगस माथाडी कामगारांच्या या त्रासाला कंटाळुन शहरातील बहुतांशी कंपन्यांनी शासनाकडे माथाडी कायद्यात बदल करण्याबाबत आर्जव केली होती. त्यामुळे कामगार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक राज्य सरकारकडून विधिमंडळात मांडण्यात आले होते.

तूर्तास जरी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीच्या पटलावर पाठविण्याचा निर्णय झाला असला तरी, भविष्यात शासन ठोस निर्णयाप्रत येऊ शकते. त्यामुळे प्रामणिकपणे काम करणारे माथाडी कामगार आणि संघटना यांना कायद्याने दिलेले हक्क रद्दबातल होऊ शकतात. बेकायदेशीर आणि बोगस कामगार संघटना, पदाधिकारी आणि पत्रव्यवहार करणाऱ्या गुंडांवर राज्य शासन आणि पोलिसांनी ठोस कारवाई करून त्यांना मज्जाव करावा. तसेच महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यात सुधारणा करताना आम्हाला देखील विश्वासात घ्यावे, असे इरफानभाई सय्यद यांनी निवेदनात म्हटले आहे.