शालेय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय! राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची
पुणे | राज्यातील सर्व माध्यमाच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठीच्या सक्तीने अध्यापन आणि अध्ययनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे, मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन न करणाऱ्या शाळांबाबतचा अहवाल विभागीय उपसंचालकांनी राज्य शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा संबंधित शाळांवर शासनस्तरावरून कारवाई केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. राज्य शासनाने मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्ययन आणि अध्यापन अधिनियम २०२० केला आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२० पासून करण्यात येत आहे. करोना संसर्गामुळे नियमितपणे शाळा सुरू नसल्याने २०२२-२३मध्ये आठवीत, २०२३-२४मध्ये नववीत आणि २०२४-२५मध्ये दहावीत जाणाऱ्या तुकडीला एक वेळची सवलत देण्यात आली होती. त्यात मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याचा निर्णय १९ एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात आला होता. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन श्रेणी स्वरुपात करण्याची सवलत देण्यात आली असली, तरी राज्यातील शासकीय आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचेच आहे. मात्र, दिलेल्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून काही ठिकाणी मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकवली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
हेही वाचा – ‘महासंस्कृती महोत्सव २०२४’चे शानदार उद्घाटन
या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेचे सक्तीने अध्ययन आणि अध्यापन करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबाजवणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शासन आदेशानुसार मराठी भाषेचे सक्तीने अध्ययन आणि अध्यापन करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर सोपवण्यात आली आहे. गुणांकनाऐवजी श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याची सवलत २०२२-२३मध्ये आठवीत, २०२३-२४मध्ये नववीत आणि २०२४-२५ मध्ये दहावीत जाणाऱ्या तुकडीला एकवेळची बाब म्हणून देण्यात आली आहे. ही सवलत देण्यात आली असली, तरी श्रेणी स्वरुपात केलेल्या मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवून त्याबाबतचा अहवाल विभागीय उपसंचालकांना सादर करणे आवश्यक आहे. सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास त्या संदर्भातील अहवाल विभागीय उपसंचालकांनी शासनाला सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता, ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद अधिनियमातील कलम चारमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषय शिकवत नसलेल्या शाळांचा अहवाल विभागीय उपसंचालकांनी शासनाला सादर करावा, शासनस्तरावरून संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
