- ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करा, विधिमंडळात ठराव
मुंबई |
मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण लागू व्हावे तसेच इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे म्हणून केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करावी अशा मागण्या करणारे दोन स्वतंत्र ठराव राज्य विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये सोमवारी मंजूर करण्यात आले. मराठा अणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडे टोलविला आहे. तर हे ठराव म्हणजे समाजाची दिशाभूल असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी के ला आहे.
मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द के ले. तसेच ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्यावर ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द के ले. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राज्य सरकारने विधिमंडळात ठराव करीत आरक्षणाचा मुद्दा केंद्राकडे टोलविला. मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानात यथोचित सुधारणा करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आला.
- ओबीसी आरक्षण ठरावावरून गोंधळ
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले असून या आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती(इम्पेरिकल डाटा) त्वारित उपलब्ध करून द्यावा अशी केंद्राला शिफासर करणारा ठरावही विधिमंडळात संमत करण्यात आला. विधानसभेत छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या या ठरावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आरोप- प्रत्यारोपाने गोंधळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज वांरवार स्थगित झाले.
