‘आम्हाला सरकारचा निकष मान्य नाही’; मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा
मुंबई : सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला ४० दिवसांचा अवधी दिला आहे. ४० दिवसांत आरक्षण न मिळाल्यास पुन्हा उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, लाखो दस्तावेज तपासल्यानंतर संपूर्ण मराठवाड्यात केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाणार का? हा नवा पेच निर्माण झाला झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजासमोर काय आव्हानं असणार आहेत? यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ५ हजार कुणबी पुरावे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास पुरेसे आहेत.
हेही वाचा – दोन हजार रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी मिळणार आणखी मुदतवाढ?
पाच हजार कुणबी नोंदी खूप झाल्या. आरक्षण देण्यासाठी आधार म्हणून या नोंदींची आवश्यकता आहे. पाच हजार पुरावे म्हणजे मराठ्यांच्या नशिबाने खूप जास्त पुरावे मिळाले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे सरकार दोन तासात मराठा समाजाला महाराष्ट्रात कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊ शकतं. आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. कारण सरकारने आमच्याकडून वेळ घेतला आहे. सरकारला ४० दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
कुणबी नोंदींचा आणि लोकसंख्येचा काहीही संबंध नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात एकाच आडनावाचं एकच प्रमाणपत्र सापडलं, मग तुम्ही गावात एकालाच कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? गावातील लोक त्यांची वंशावळ होत नाहीत का? ते रक्ताचे नातेवाईक असू शकत नाहीत का? त्यामुळे सरकारचा निकष आम्हाला मान्य नाही. एक पुरावा मिळाला तर राहिलेल्या सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे. आमच्यात रोटी आणि बेटी दोन्ही व्यवहार होतात. आमचा व्यवसायही शेतीच आहे, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
