अग्निशमन विभागाच्या सूचना कागदावरच ; दहा महिन्यांपूर्वीच अग्निसुरक्षा तपासणी

नगर |

हमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची अग्निसुरक्षा तपासणी दहा महिन्यांपूर्वीच झाली होती. मात्र, त्यावेळी आवश्यक सुविधा पुरविण्याची सूचना अग्निशमन विभागाने करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला आग लागल्यानंतर आरोग्य विभागाने सर्व सरकारी रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी जानेवारीमध्ये अहमदनगरच्या जिल्हा रुग्णालयाची अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यात आली होती. त्याआधी २०१५ मध्ये या इमारतीची अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यात आली होती. आग रोखण्यासाठी धोक्याच्या घंटेसह सर्व उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २०२० मध्ये या रुग्णालयात १९ खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यात आला. जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीची अग्निसुरक्षा तपासणी केली असता, पाच वर्षांपूर्वीच्या सूचनांचीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याचे आढळले, असे अहमदगनर शहराचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी शंकर मिसाळ यांनी सांगितले.

धोक्याची सूचना देणारे स्मोक डिटेक्टर, आग लागल्यास आगीची तीव्रता कमी करण्यासाठी मदत करणारे फायर स्प्रिंकलर्स, हायड्रंट इत्यादी सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षणही दिलेले नव्हते. त्यामुळे भडकलेली आग रोखणे अधिक आव्हानात्मक होते, असे मिसाळ यांनी सांगितले. जिल्हा रुग्णालयाने आग रोखण्यासाठी सुविधा पुरविण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविला होता. परंतु, पुढे कार्यवाही न झाल्यामुळे या सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत, अशी माहिती आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

• सात दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश

नगरमधील आगीच्या दुर्घटनेची नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या समितीमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. या समितीला ७ दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. या समितीमध्ये आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, वीज विभाग, जिल्हाधिकारी, महापालिकेचे अग्निशमन अधिकारी अशा विविध सात ते आठ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

• नगर अग्निकांड

आरोग्य विभागाने जून २०२१ मध्येच दुर्घटनाग्रस्त इमारतीसाठी अग्निसुरक्षा सुविधांसाठी दोन कोटी ६० लाख रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तांत्रिक मंजुरीसाठी बांधकाम विभागाकडे पाठवला होता. मात्र, त्यास मंजुरी मिळाली नाही. राज्यातील सुमारे ५५० सरकारी रुग्णालयांच्या आग प्रतिबंधक सुविधांसाठी २१७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याबाबतच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. –राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

जिल्हास्तरावर आग प्रतिबंधक अधिकारी रुग्णालयांतील अग्निसुरक्षेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक मागण्या केल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. सरकारी रुग्णालयांच्या राज्यभर अनेक इमारती आहेत. या इमारतींमधील आग प्रतिबंधक सुविधांसाठी जिल्हास्तरावर एक आग प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करावा, सर्व सरकारी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जावे, सर्व जिल्हा रुग्णालयांत सीसीटीव्ही स्क्रीिनग रूम उभारुन अंतर्गत व्यवस्थेची देखभाल करावी, आदी मागण्या केल्याचे त्यांनी सांगितले.