मोदी यांच्या दारात बसून आक्रोश करावा काय?- शिवसेना

मुंबई |

“मराठा समाजाला आरक्षण मिळू देण्यात सरकारचे कायदेशीर प्रयत्न कमी पडल्याचा विरोधी पक्षाने सुरू केलेला बोभाटा एक बकवास आहे. मुळात सत्य असे आहे की, मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबत केलेला कायदा रद्द केला. असा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे, पण आता त्याबाबत केंद्र सरकारने जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली तीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

मग केंद्र सरकारही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कमी पडले म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या दारात बसून आक्रोश करावा काय? हे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने स्पष्ट करायलाच हवे,” असं शिवसेनेने सुनावलं आहे. “या प्रश्नी राज्य सरकारची कोंडी करण्याची खुमखुमी विरोधी पक्षाला असेल तर मराठा समाजाचे गुन्हेगार म्हणून केंद्र सरकारलाही मोकळे सोडता येणार नाही. केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिकाच फेटाळण्यात आल्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. पण या सगळय़ाचे राजकारण न करता सगळय़ांनी एकत्र बसून मार्ग काढायचा आहे,” असं मत शिवसेनेने व्यक्त केलं आहे.