रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्हा बँकेला आर्थिक दंड
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील बँका आणि वित्तीय संस्थांची प्रमुख म्हणून काम करते. बँकिंग नियमन कायद्याचं पालन बँका, वित्तीय संस्थांकडून केलं जातंय की नाही याची तपासणी आरबीआयकडून वेळोवेळी केली जाते. आरबीआयनं 29 डिसेंबरला जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकांनुसार तीन बँका आणि एका फायनान्स कंपनीला आर्थिक दंड करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड कोल्हापूरचा उल्लेख आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 22 डिसेंबर 2025 च्या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 2.10 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 20 आणि कलम 56 चं उल्लंघन केल्याचं आढळलं आहे. त्यामुळं बँकेनं त्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापर करत बँकेला 2.10 लाख रुपयांचा दंड केला आहे.
नाबार्डनं कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या 31 मार्च 2024 च्या आर्थिक स्थितीची तपासणी केली होती. त्यामध्ये बँकेंकडून नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा बँकेला कारणे दाखवा नोटीस जारी करत तरतुदींचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी दंड का करु नये, असं विचारण्यात आलं होतं. त्यांनतर बँकेनं दिलेल्या उत्तराचा, अतिरिक्त माहितीचा आणि तोंडी जबाबाचा विचार करत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं कोल्हापूर जिल्हा बँकेला 2.10 लाखांचा दंड केला आहे. याचं कारण बँकेनं एका कंपनीला कर्ज मंजूर केलं होतं, ज्यात एक संचालक जामीनदार झाला होता.
हेही वाचा – महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे रक्षण! गडकिल्ले संवर्धन प्रतिष्ठानची मोहीम, २४३ गडांवर स्वयंसेवक तैनात
आरबीआयनं जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, वारंगळ, तेलंगणा या बँकेला देखील एक लाख रुपयांचा दंड केला आहे. या बँकेनं देखील बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 20 आणि कलम 56 चं उल्लंघन केल्यानं दंड आकारण्यात आला. आरबीआयनं या बँकेला कर्ज प्रकराणी संबंधित कारणामुळं दंड केला आहे.
तामिळनाडू येथील द सलेम अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, तामिळनाडूला 50 हजार रुपयांचा दंड केला आहे. या बँकेनं अशा कर्जदाराला अकृषिक कर्ज दिलं होतं, ज्याचं कर्ज खातं यापूर्वी सामोपचारानं बंद करण्यात आलं होतं. कुलिंग कालावधी पूर्ण होण्याअगोदर बँकेनं कर्ज दिल्याचं समोर आलं होतं.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 23 डिसेंबर 2025 च्या आदेशानुसार वॅल्यूकॉर्प सिक्यूरिटीज अँड फायनान्स लिमिटेडला 2.40 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना ग्राहकांचा डेटा न जमा करणे. निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचं कर्ज ट्रान्सफर करणे.केवायसी संदर्भातील नियमांचं पालन न केल्यानं वॅल्यूकॉर्फ फायनान्सला 2.40 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.
