“खऱ्या गरजूंनाच कर्जमाफी”; बावनकुळे यांची मोठी घोषणा; शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा नवा किरण!
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूक आश्वासन पूर्ण केले जाईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. कर्जमाफीचा विषय लांबणीवर पडलेला नसून, यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले, “सरकारचा भर योग्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यावर आहे. समिती शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करेल आणि त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. कर्जमाफी ‘मेरिट’वर आधारित असेल, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकाला आधार देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.”
गुंठेवारीतील घरमालकांना दिलासा –
गुंठेवारीमुळे अडकलेल्या घरमालकांच्या समस्यांवर सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तुकडेबंदी कायद्यामुळे ज्या मिळकतींची नोंदणी होत नाही, त्याबाबत उपाययोजना केल्या जात आहेत. “संभाजीनगर आयुक्तांना २०११ पूर्वीच्या गुंठेवारीतील बांधकामांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जास्त आकारणी झाल्यास ती कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा मानस आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
महसूल विभागातील सुधारणा –
महसूल विभागातील अतिक्रमणे, वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे काम सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. याशिवाय, शैक्षणिक दाखल्यांसाठी लागणाऱ्या ५०० रुपये स्टॅम्प पेपरची अट रद्द करण्यात आली आहे. घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या मुरमावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. तसेच, सिंधी समाजाला जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शिंदे यांच्या दिल्ली भेटीवर खुलासा –
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली भेटीवर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “एनडीएचे नेते म्हणून एकमेकांशी भेटणे आणि समन्वय साधणे आवश्यक आहे. शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीही याच स्वरूपाच्या आहेत. यात काही वेगळे अर्थ काढण्याची गरज नाही.”
शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य –
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकार ठाम असून, समितीच्या सर्वेक्षणानंतर पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, याची ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून, समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरचा निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
