शक्तिपीठची लांबी आता ८५५ किमी, तर खर्च एक लाख कोटींवर; एमएसआरडीसीकडून संरेखन पूर्ण
मुंबई : नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला काही जिल्ह्यांमध्ये विरोध होत असल्याने महामार्गाच्या संरेखनात सातत्याने बदल होत आहेत. पण आता मात्र या महामार्गाचे संरेखन पूर्ण झाले असून आठवड्याभरात संरेखनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. संरेखनामधील बदलामुळे मूळ ८०३ किमी लांबीचा महामार्ग आता थेट ८५५ किमी झाला आहे.
लांबी वाढल्याने खर्च ८६ हजार कोटी रुपयांवरून एक लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. महामार्गाची लांबी आणि खर्च पाहता हा प्रकल्प राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वाधिक लांबीचा आणि सर्वाधिक खर्चाचा प्रकल्प ठरणार आहे.
नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई – नागपूर अंतर आठ तासात पार करणे शक्य झाले आहे. याच समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर – गोवा प्रवास अतिजलद करण्यासाठी एमएसआरडीसीने नागपूर – गोवा दरम्यानच्या ८०३ किमी लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात केली. १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गाला कोल्हापूर, सांगलीसह काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी, जमीन मालकांनी आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध करून या महामार्गाचे संरेखन बदलण्याची मागणी केली.
हेही वाचा – राष्ट्रवादी उमेदवारांच्या प्रचारासाठी माजी आमदार विलास लांडे सरसावले !
आता महामार्ग रद्द करण्याचीही मागणी कोल्हापूरमधून होत आहे. यासाठी आंदोलनही केले जात आहे. मात्र शेतकरी, जमीन मालक, स्थानिकांच्या विरोधानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्यावर ठाम आहेत. लवकरात लवकर शक्तिपीठचे संरेखन आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी एमएसआरडीसीला दिले. त्यानुसार एमएसआरडीसीही कामाला लागले आहे.
आता महामार्ग रद्द करण्याचीही मागणी कोल्हापूरमधून होत आहे. यासाठी आंदोलनही केले जात आहे. मात्र शेतकरी, जमीन मालक, स्थानिकांच्या विरोधानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्यावर ठाम आहेत. लवकरात लवकर शक्तिपीठचे संरेखन आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी एमएसआरडीसीला दिले. त्यानुसार एमएसआरडीसीही कामाला लागले आहे.
मात्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर संरेखनात सतत बदल करावे लागल्याची माहिती एमएसआरडीसीकडून देण्यात आली. मात्र आता संरेखन पूर्ण झाले असून आता त्यात कोणताही बदल होणार नाही. निश्चित करण्यात आलेल्या संरेखनाचा प्रस्ताव आठवड्याभरात राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, अशी माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
