प्रेयसीने केले दुसरे लग्न, मूल दुसऱ्याने दत्तक घेतले, बापाला कळताच कोर्टात पोहोचला, मुंबईतील गुंतागुंतीचे प्रकरण
मुंबई : प्रेमातून जन्मलेल्या मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी जैविक वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुलाला न्यायालयासमोर हजर करून ताब्यात द्यावे, असे त्यात म्हटले आहे. बालकल्याण समितीने (CWC) वडिलांच्या संमतीशिवाय मूल दुसऱ्याला दत्तक घेण्यासाठी दिले होते, असा दावा करण्यात आला. 18 महिन्यांच्या मुलाच्या वडिलांचे म्हणणे आहे की, मुलाच्या आईने दुसरे लग्न केले आहे. त्याचवेळी, दुसऱ्या लग्नापूर्वी मुलाच्या आईने मुलाला त्याच्या वडिलांच्या ताब्यात दिल्यास तिला कोणतीही हरकत नसल्याचे सांगितले होते. असे असूनही बालकल्याण समिती (CWC) मुलाला तिच्या ताब्यात देण्यास तयार नाही. त्यामुळे व्यथित झालेल्या 20 वर्षीय वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुलाला न्यायालयासमोर हजर करून ताब्यात द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील आशिष दुबे यांच्या म्हणण्यानुसार, सीडब्ल्यूसीने वडिलांच्या संमतीशिवाय मुलाला दत्तक घेण्यासाठी दिले आहे.
मुंबईतील एका 20 वर्षीय तरुणाने त्याच्याच परिसरातील एका 17 वर्षीय तरुणीवर प्रेम केले होते. ऑगस्ट 2021 मध्ये मुलगी गरोदर असल्याचे आढळून आले. यानंतर दोघांनी दुसऱ्या राज्यात जाऊन लग्न केले. 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी मुलीने एका मुलाला जन्म दिला. दरम्यान, मुलीच्या वडिलांनी आपल्या मुलीचे अपहरण झाल्याची तक्रार दाखल केली.
जेव्हा हे जोडपे मुंबईत परतले, तेव्हा पोलिसांनी त्या व्यक्तीला POCSO कायद्याच्या कलमांखाली अटक केली आणि त्यांना तुरुंगात पाठवले, तर महिलेला CWC कडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, मुलीच्या वडिलांनी तिचे पुन्हा लग्न लावून दिले आणि मुलाला सीडब्ल्यूसीकडे सुपूर्द केले. CWC ने मूल दत्तक घेण्यासाठी केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाकडे (CARA) सुपूर्द केले.
आजीला मुलाची काळजी घ्यायची होती
मुलाला एका पालकाने दत्तक घेतले होते, त्यानंतर मुलाच्या आजीने सांगितले की ती मुलाची काळजी घेण्यास तयार आहे, परंतु CWC ने आजीच्या अर्जावर विचार केला नाही. सध्या मूल शेल्टर होममध्ये आहे. सीडब्ल्यूसीने जैविक वडिलांचा अर्जही फेटाळला आहे.
सीडब्ल्यूसीच्या कारभारावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले
याप्रकरणी सीडब्ल्यूसीची भूमिका अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने आता CWC आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याला बुधवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
