शेतकरी कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग…थकित कर्ज रकमेची माहिती भरण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेला वेग दिला जात असून सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जाची माहिती १५ फेब्रुवारी पर्यंत भरावी अशा सूचना सर्व राष्ट्रीय व अग्रणी बँकांना देण्यात आल्या आहेत. ३० जून २०२५ या तारखेला गृहीत धरुन कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कर्जमाफी होणार असल्याने शेती कर्ज भरण्यास कोणी पुढाकार घेत नव्हते. साधारणत: ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत शेती कर्ज थकित असले तरी त्यातील थकित पीक कर्जाचा आकडा तातडीने सांगता येणार नाही, असे बँक अधिकारी सांगतात.
दरम्यान या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘ वॉर रुम’ सुरू केली आहे. बँकांकडून येणाऱ्या कृषी कर्जाचे विश्लेषण करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती सरकारला निर्णय घेण्यासाठी मदत करणार आहे. या समितीमध्ये सहकार विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त नागनाथ यागलेवाड , अग्रणी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पाटील, प्रकल्प व्यवस्थापक गौरव अमृतकर, विश्लेषक गणेश लोखंडे, सहकार विभागाचे उपनिबंधक मनोहर माळी, उपनिबंधक कैलास जेबाळे, दिंगबर साळुंके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बँकांकडून येणारी माहिती, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना कर्ज माहिती ॲप मध्ये भरताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही समिती मदत करेल असे एका आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – ‘४८ तास काम करा अन् सुट्टी घ्या’, राज्य कामगार विभागाकडून संहितेत सुधारणा
या पूर्वीही महाराष्ट्र सरकारने दोन वेळा कर्जमाफी केली होती. २०१७ मधील कर्जमाफीमध्ये २४ लाख ७४ हजार ६६२ शेतकऱ्यांचे १८ हजार ५५९ कोटी रुपयांचे कर्जमाफ करण्यात आले होते. या नंतर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन पर अनुदान देण्यात आले होते. ती रक्कम २७१२ कोटींपेक्षा अधिक होती. एका न्यायालयीन आदेशानंतर यातील काही जणांची रक्कम वाटप करण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. दुसऱ्या कर्जमाफीमध्ये ३० लाख ८४ हजार९३६ शेतकऱ्यांना २० हजार ३०४ कोटीची कर्जमाफी देण्यात आली होती. या पैकी १४ हजार ९२६ शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्यात आले होते.
शेती कर्ज आणि शेतकऱ्यांच्य आत्महत्यांचा संबध असल्याचे अहवाल या पूर्वी टाटा समाज विज्ञान अकादमी केले होते. पीक कर्ज माफ करण्याची मागणी नेहमीच चर्चेत असते. निवडणुकांपूर्वी शेती कर्ज माफ करावे या मागणीसाठी मराठवाड्यासह अनेक भागात आंदोलने करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाड्यात यासाठी दौरे केले होते. मात्र, कर्जमाफी व्हावी अशी मागणीसाठी बच्चू कडू यांनी नागपूरमध्ये केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यासाठी ‘ मित्र ’ संस्थेचे प्रमूख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
