अशोक चव्हाणांचा सवाल… बोम्मईंच्या चिथावणीखोर ट्वीट्वर राज्य सरकार गप्प का?
![Ashok Chavan's question... Why is the state government silent on Bommai's provocative tweets?](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/12/Ashok-Chawan.jpg)
नागपूर : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अधिकृत ट्विटर हॅंडलवरून केलेल्या चिथावणीखोर ट्वीट्सबाबत महाराष्ट्राची दिशाभूल केली जात असून, या गंभीर प्रकरणावर राज्य सरकार गप्प का आहे? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या प्रक्षोभक ट्वीटसंदर्भात चर्चा केल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यै बैठकीनंतर दिली होती. त्यावेळी ते ट्विटर हँडल माझे नसल्याचे उत्तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यावरून महाविकास आघाडीने जोरदार टीका केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे आमदार अशोक चव्हाण यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, बोम्मई यांनी केलेल्या ट्वीट्सची भाषा आक्षेपार्ह होती. त्यावर प्रक्षोभ उडाल्यानंतर ते ट्वीटर हॅंडलच फेक असल्याचा खुलासा करण्यात आला. परंतु, बोम्मई यांचे ते ट्वीटर हॅंडल जानेवारी 2015पासून सक्रिय आहे. ट्वीटरने त्याला व्हेरिफाय देखील केले आहे. त्या हॅंडलवर अजूनही कर्नाटक सरकारद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या शासकीय निर्णयांची माहिती दिली जाते आहे. ते ट्वीटर हॅंडल फेक असेल तर मग आतापर्यंत महाराष्ट्राबाबतचे ते आक्षेपार्ह ट्वीट डिलिट का करण्यात आले नाहीत? ते अकाऊंट अजूनही सक्रिय कसे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच चव्हाण यांनी केली.
दोन्ही राज्यांत वाद पेटल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठक घेतली व हा प्रश्न सामोपचाराने हाताळण्याचा सल्ला दिला. पण महाराष्ट्राची भूमिका नेहमीच सामंजस्याची राहिली आहे. चिथावणी देण्याचे काम तर कर्नाटककडून सुरू आहे. तेथील मुख्यमंत्री चिथावणीखोर भाषा करतात. तरीही त्यांना कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले जात नाही. त्या वादग्रस्त ट्वीटचे प्रकरण दाबण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांना जणू महाराष्ट्र सरकारही मदत करत आहे. राज्यातील सरकारने याबाबत नरमाईची आणि बोटचेपी भूमिका का घेतली आहे? असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.