सरोगसीद्वारे झालेल्या बाळाची डीएनए चाचणी करण्यास न्यायालयाचा नकार
मुंबई | महाईन्यूज
बाळाच्या जन्मानंतर त्याची अदलाबदल करण्यात आली, या भीतिपोटी अवघ्या काही महिन्यांच्या बाळाची डीएनए चाचणी करण्याची त्याच्या पालकांची विनंती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली आहे. बाळ व पालक यांच्या संबंधावर याचे परिणाम होऊ शकतात, असे म्हणत न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळलेली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने राज्यातील सरोगसी होम्स कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित येतात, याची माहिती दोन आठवड्यांत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. वडाळा येथे राहणाऱ्या याचिकाकर्त्या दाम्पत्याचा विवाह होऊन सात वर्षे झाली, तरी त्यांना बाळ झाले नाही. मुलाला जन्म देण्याचे वय उलटल्याने या दाम्पत्याने सरोगसीच्या माध्यमातून बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी शहरातील एका मोठ्या रुग्णालयाशी संपर्क साधलेला आहे.
जानेवारी, २०१९ पासून सरोगसीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर, १५ आॅक्टोबर, २०१९ रोजी बाळ जन्माला आले. मात्र, या बाळाच्या जन्माच्या वेळेबाबत डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याने व सरोगेटेड आईच्या तब्येतीविषयही योग्य माहिती न दिल्याने, या दाम्पत्याला आपल्या बाळाची अन्य बाळाबरोबर अदालाबदल करण्यात आल्याचा दाट संशय निर्माण झाला होता. त्यामुळे हे बाळ एक महिन्याचे असतानाच या दाम्पत्याने बाळाची डीएनए चाचणी करण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या.बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
