खासगी व्यक्तींशी व्यवहार करू नये, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला देणे शक्य
पुणे- राज्यात अनेक ठिकाणी विविध प्रकल्प घोषीत करण्यात आले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागणार आहे. मात्र अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना भीती दाखवून खासगी लोक या जमिनी खरेदी करत आहे. यासर्व प्रकारात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिन संपादित करताना शासन चारपट मोबदला देत आहे. मात्र हा मोबदला शेतकऱ्यांना न मिळता खरेदीदाराला मिळत आहे. त्यामुळे प्रकल्प घोषित झालेल्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी खासगी लोकांशी व्यवहार करू नये, थेट शासनाशी व्यवहार करावे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी शासनालाच द्याव्यात, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले. यामुळे भूसंपादनापोटीचा चारपट मोबदला शेतकऱ्यांना देणे शक्य होणार आहे.
राज्यात उद्योगांना चांगले वातावरण असल्याने औद्योगिकीकरणात मोठी वाढ होत आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत विविध औद्योगिक कंपन्यांबरोबर 12 लाख कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत. राज्य शासनाबरोबर करार केलेल्या 2 हजार 400 कंपन्यांपैकी 2 हजार 100 कंपन्यांनी उद्योग सुरू केले आहेत. तसेच उद्योगांसाठी लागणाऱ्या जमीन, पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधेसह राज्यात कुशल मन्युष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात येणाऱ्या उद्योगांची संख्या जास्त आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत अनेक उद्योजकांनी उद्योगांसाठी एमआयडीसीमध्ये जमीनी घेतल्या. मात्र, अद्यापही त्यावर उद्योग सुरु केला नाही. या जमीनी मोकळ्या ठेवल्या आहे. त्यामुळे या जमीनी पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया काही महिन्यांपासून सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत असे सुमारे दोन हजार भूखंड ताब्यात घेतले आहे. तसेच या भूखंडाचे फेरवाटपासही सुरुवात करण्यात आली असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
राज्यात 288 औद्योगिक क्षेत्र आहेत. मात्र, स्थानिक जनतेला उद्योग नको असतील तर, त्यांच्यावर लादू नये, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कोकणात होवू घातलेल्या नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. तेथील अनेक ग्रामपंचायतींना नाणार प्रकल्प नको असल्याने त्यांनी तसा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाची अधिसुचना रद्द करण्याचे काम सुरु केले असून ते अंतिम टप्प्यात आले आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
