- कमी पावसाचा फटका : मान्सून परतीच्या वाटेवर
पुणे – मान्सून अंतिम टप्यात आला असताना आता सगळी भिस्त ही परतीच्या पावसावर आहे. गेल्या चार महिन्यात पावसाची आकडेवारी पाहता कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात जेमतेम सरासरी इतकाच तर राज्यातील उर्वरित सर्वच भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे खरिपासह रब्बी हंगामालादेखील फटका बसणार आहे. तर, सुमारे 11 ते 12 जिल्ह्यांवर दुष्काळाची छाया गडद झालेली दिसून येत आहे.
मान्सूनच्या परतीचा प्रवास सध्या सुरू झाला आहे. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधून मान्सून माघारी फिरला आहे. तर, महाराष्ट्रातूनदेखील परतीची वाटचाल सुरू झाली आहे. यामुळे राज्याच्या काही भागांत सध्या चांगला पाऊस पडत आहे. यामुळे अंशत: दिलासा मिळत असला, तरी कोरडा गेलेल्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबरची तूट यामुळे भरुन निघेल, अशी चिन्हे नाहीत.त्याचबरोबर परतीचा मान्सून हा सर्वदूर होत नाही. त्यामुळे यंदा महाराष्ट्रात आगामी काळात दुष्काळाचे सावट आत्तपासूनच दिसू लागले आहे.
यंदा महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात मान्सून सरासरीपेक्षा कमी बरसला आहे. यंदा मान्सून 95 टक्के बरसणार होता पण ईशान्य भारतात यंदा पावसाची मोठी घट झाली आहे. त्याचा परिणाम देशभरातील सरासरीवर झाला आहे. त्यामुळे यंदा देशात 91 टक्के पाऊस पडला आहे. याशिवाय हवामान खात्याच्या 36पैकी 12 विभागांमध्ये कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. ईशान्य भारतात सरासरीच्या 24 टक्के कमी झाला आहे. ही अशी स्थिती गेल्या 50 वर्षांत चार वेळा आल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे.
अपुऱ्या पावसामुळे यंदा मराठवाड्यात परिस्थिती कठीण आहे. मराठवाड्यातील नांदेड वगळता इतर 7 जिल्ह्यांत पाऊस कमी झाला आहे. सरासरीच्या 32 टक्के कमी पाऊस बीड आणि औरंगाबादमध्ये झाला आहे. तर, परभरणीमध्ये 21 तर जालना आणि लातूर मध्ये 29 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. उस्मानाबाद मध्ये सरासरीच्या 23 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे आतापासूनच पिण्याच्या पाण्याची चिंता वाढली आहे.
विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रावर जलसंकट
विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातही फारसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे मोठे संकट हे शेतीवर येणार आहे. शिवाय पाणीटंचाईच्या झळा वाढल्या आहेत. एकंदरीत सध्या “ऑक्‍टोबर हीट’मुळे वाढते तापमान आणि पुढील उन्हाळ्यासह एकूण 9 महिन्यांत उद्योग, शेती आणि पिण्यासाठीसुद्धा पाण्याची मागणी वाढतच जाणार आहे. अशा वेळी शासन, प्रशासनाने पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास पुढे दुष्काळाचे फारसे चटके बसणार नाहीत.
