पिझ्झा, बर्गर असे तोंडाला चव सुटणारे पदार्थ झटपट देणाऱ्या मॅक्डोनल्ड, डॉमिनोज, वोक एक्स्प्रेस, केएफसी अशा राज्यभरातील विविध खाद्यपदार्थाच्या विविध आऊटलेटवर आता अन्न व औषध प्रशासनाची करडी नजर असणार आहे. खाद्यमालाची साठवणूक, खाद्यपदार्थ बनवताना घेतली जाणारी स्वच्छता आणि सुरक्षितता, उपाहारगृहात काम करणाऱ्या व्यक्तीची वैयक्तिक स्वच्छता, खाद्यपदार्थाचे वितरण इत्यादी ८३ मुद्दय़ांच्या सूचीचे पालन करण्याची सूचना नुकतीच प्रशासनाने या कंपन्यांना दिली आहे.
खाद्यपदार्थाचे वितरण आणि तयार करताना घेतली जाणारी स्वच्छता हा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहेत. मॅक्डोनाल्ड, डॉमिनोजसारख्या मोठय़ा कंपन्यांमध्येही याबाबतचे गैरप्रकार समोर आलेले आहेत. तेव्हा ग्राहकांना योग्य दर्जाचे आणि स्वच्छ खाद्यपदार्थ मिळावेत, यासाठी या कंपन्यांसोबत अन्न व औषध प्रशासनाने चर्चा सुरू केली आहे. प्रशासनाने राज्यभरातील अशा जवळपास १५ कंपन्यांना एकत्रित बोलावले होते. खाद्यपदार्थासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची पद्धतशीर साठवणूक, कापलेली फळे किंवा भाज्या याचा योग्य वेळेत वापर, खाद्यपदार्थासाठी वापरलेल्या पाण्याचा दर्जा, सांडपाण्याचे नियोजन योग्य रीतीने केले जाते का, याची पडताळणी वेळोवेळी केली जावी, असे या चर्चेत सुचविले गेले. आऊटलेट्सची रचना, खाद्य पदार्थ तयार करण्याची प्रक्रिया, कामगारांचा या जागेत असणारा वावर, त्यांना दिले जाणारे प्रशिक्षण आणि खाद्यपदार्थाच्या वितरणामध्ये घेतली जाणारी काळजी या सर्व बाबींचा समावेश करून ८३ प्रश्नांची यादी प्रशासनाने या कंपन्यांना दिली आहे. या यादीनुसार पुढील दोन महिन्यात वर नमूद केलेल्या बाबी आऊटलेट्समध्ये अवलंबण्याचे आवाहन प्रशासनाने कंपन्यांना केले आहे. दोन महिन्यांनतर या उपाहारगृहांची तपासणी प्रशासनामार्फत केली जाणार आहे.
दोन महिन्यांनी तपासणी
राज्यभरात या कंपन्यांचे जवळपास ४०० आऊट्सलेट आहेत. दिलेल्या यादीतील बहुतांश मुद्दे हे अन्न प्राधिकरणाच्या कायद्यामध्ये नमूद आहेत. परंतु त्याचे पालन होतेच असे नाही. दर्जेदार आणि स्वच्छ अन्न ग्राहकांना मिळण्यासाठी कंपन्यांनी कोणत्या गोष्टींचे पालन करणे अत्यावश्यक असल्याचे या चर्चेत मांडले. ही सूची कंपन्यांनी दिली असून प्रत्येक शाखेमध्ये याची अंमलबाजवणी केली गेल्याचा अहवालही कंपनीकडून प्रशासनाला दिला जाणार आहे. या चर्चेमध्ये कंपन्यांनी सकारात्मकता दाखविल्याने या बाबींची नक्कीच अंमलबजावणी केली जाईल. कंपन्यांच्या अहवालावर विसंबून न राहता दोन महिन्यांनी यांची तपासणी केली जाणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी सांगितले.
